सर्वोच्च अदालतको आदेशले सुरक्षा अधिकृतहरुलाई राहत ।

काठमाण्डौँ, सर्वोच्च अदालतले ३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा १६ भदौमा अवकाश हुन लागेका प्रहरी अधिकारीहरुलाई तत्काल अवकाश नदिन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) जीवनकुमार श्रेष्ठसहित २१ प्रहरी अधिकृतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले उनीहरुलाई १६ भदौमा अवकाश हुने भनी गरिएको पत्राचार कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
‘निवेदक र निवेदकजस्तै अवस्थामा रहेका प्रहरी कर्मचारीहरुलाई २०८१÷५÷१६ वा प्रहरी नियमावलीको नियम १२७ (घ) बमोजिम ३० वर्षे अवधिको आधारमा सेवाबाट अवकाश हुने भनी दिइएका पत्राचारहरु हाललाई कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनू’ सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमा भनेको छ ।
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै रिट निवेदक २१ जनाका साथै १६ भदौमा अवकाशमा जान लागेका नेपाल प्रहरीका ९० र सशस्त्र प्रहरी बलका १८ जना अधिकृतको सेवा अवधि लम्बिने भएको छ ।
सर्वोच्चले यो विवादलाई १० असोज २०८१ मा पूर्ण सुुनुवाइका लागि पेश गर्न पनि आदेश दिएको छ । ३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा अवकाश नदिन अन्तरिम आदेश दिँदा सर्वोच्चले यसअघि बृहत पूर्ण इजलासले गरेका दुईवटा फैसलालाई आधार लिएको छ ।
नेपाल प्रहरीले प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम १२७(१)घ लाई आधार मानेर आफ्ना कर्मचारीलाई सेवा प्रवेश गरेको ३० वर्षपछि अवकाश दिँदै आएको छ ।
बिहीबार न्यायाधीश फुयालको इजलासले यसअघि सर्वोच्चको बृहत पूर्ण इजलासले प्रहरीको सेवा अवधिसम्बन्धी व्यवस्था प्रहरी ऐनमा नै गर्न भनी दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन नहुनु क्षम्य हुन नसक्ने ठहर गरेको छ ।
‘यस अदालतबाट भएका आदेश वा निर्णय, संविधान र कानुनको व्यवस्था वा प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्त सबैले पालना गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस अदालतबाट माथि उल्लिखत आदेशहरु नेपाल सरकार लगायत सबै प्रत्यर्थीहरुले मान्नु र कार्यान्वयन गर्नु गराउनुपर्नेमा दुविधा देखिँदैन । कानुनको शासन मान्ने देशमा यस्तो अवज्ञा क्षम्य हुने देखिँदैन’, आदेशमा भनिएको छ ।

सर्वोच्चको यो आदेशसँगै विगत ३२ वर्षदेखि प्रहरीमा हुँदै आएको ३० वर्षे सेवा अवधिको विवाद निष्कर्षतिर पुग्ने देखिएको छ ।
३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्ने प्रहरी अधिकृतहरु १६ भदौ २०५१ मा प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) मा भर्ना भएकाहरु हुन् ।
११८ औं ब्याचको रुपमा त्यतिबेला ४३२ जना असईमा भर्ना भएका थिए । जसमध्ये १५ जनाको सशस्त्र द्वन्द्वमा मृत्यु भएको थियो ।
बाँकी केहीले भने यसअघि नै अवकाश वा राजीनामा दिएका कारण यो समूहका ११८ जना मात्रै सेवामा थिए । तीमध्ये नेपाल प्रहरीमा रहेका ९० जना र सशस्त्र प्रहरी बलमा स्थानन्तरण भएर गएका १८ जना छन् ।
उनीहरु अहिले प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर) देखि प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) सम्म छन् । नेपाल प्रहरीतर्फ बागमती प्रदेशका डीआईजी विष्णुकुमार केसी, ११ एसएसपीहरु (दिनेशराज मैनाली, बेलबहादुर पाण्डे, रवि पौडेल, जीवनकुमार श्रेष्ठ, किसन सिंह थापा, रेवती ढकाल, चन्द्रदेव राई, नवीन राई, दिललीराज विष्ट, रवीन्द्र रेग्मी र वीरबहादुर ओली) छन् ।
त्यसैगरी प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) हरु कृष्ण प्रसाई, अवधेश विष्ट, हिराबहादुर पाण्डेसहित डीएसपी र इन्सपेक्टरहरु छन् ।
सशस्त्र प्रहरी बलमा डीआईजीहरु दुर्गा भट्टराई, अभि खत्री छन् । खत्री अहिले लुम्बिनी प्रदेश स्थित विन्ध्यवासिनी बाहिनीका प्रमुख छन् । एसएसपी विश्व भट्टराईसहित यो ब्याचका १५ डीएसपीहरु छन् ।
सर्वोच्चको यो अन्तरिम आदेशले केही राहत मिलेको एक प्रहरी अधिकृतले बताएका छन् । तर अर्कोतर्फ भने लगत्तै माथिल्लो पदमा बढुवा हुँदै प्रहरी प्रमुखसम्मको प्रतिस्पर्धी बन्नेहरु भने ३० वर्षे सेवा अवधि तत्काल हट्न नहुने भन्ने पक्षमा छन् । प्रहरीको तल्लो दर्जाका जवान तथा हवल्दारहरु भने जतिसक्दो चाँडो जागिर छाडेर अवकाशमा जान भन्दै ३० वर्षमै पेन्सन हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।