२०८१ बैशाख ४

श्लेषमान्तक वनमा शव गाडन नपाइने, विकल्प खोज्न सरकारको नाममा परमादेश जारी ।

काठमाण्डौँ, सर्वोच्च अदालतले पाशुपत क्षेत्रभित्रको श्लेषमान्तक वनमा शव व्यवस्थापनको विकल्प खोज्न परमादेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले शव गाड्ने स्थानको पहिचान र सुनिश्चितता र रिलोकेट गर्नसमेत आदेश गरेको हो । अदालतले फैसला पाएका मितिले एक वर्षभित्र श्लेषमान्तक क्षेत्रमा शव गाड्न नपाउने गरी व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आदेश गरेको हो ।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले माघ ७ गते गरेको आदेशको पूर्णपाठ सर्वोच्चले हालै सार्वजनिक गरेको हो । अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले पाँच वर्षअघि दायर गर्नुभएको रिटमा अदालतले सो आदेश गरेको हो ।


लास गाड्ने वैकल्पिक उपयुक्त स्थानको पहिचान गरी यो आदेशको जानकारी पाएका मितिले बढीमा एक वर्षभित्र लास गाड्ने सम्बन्धी स्थान सुनिश्चित र रिलोकेट गर्नू, उल्लिखित एक वर्षपछिदेखि श्लेषमान्तक वन क्षेत्रमा लास गाड्न, फाल्न नपाउने व्यवस्था मिलाउनू आदेशमा भनिएको छ ।
त्यसैगरी, सर्वोच्च अदालतले वनकाली, मृगस्थली, श्लेषमान्तक वन क्षेत्रभित्र पर्ने गरी खोलिएको तिलगङ्गा–गोठाटार सडक बन्द गर्न पनि परमादेश जारी गरेको छ । अदालतले २०७५ माघ २३ गते नै पुरातात्त्विक संरचनामा असर गर्ने गरी कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
रिटको अन्तिम आदेशमा पनि अदालतले पाशुपत क्षेत्रभित्रका अन्य स्थानमा समेत इन्जिनबाट चल्ने कुनै पनि सवारीसाधन सञ्चालन हुने गरी बाटो निर्माण नगर्न आदेश गरेको हो । साथै कुनै पनि प्रकारका सवारीसाधन सञ्चालन हुन नदिन पनि सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ


पाशुपत क्षेत्रभित्रका वनकाली, मृगस्थली, श्लेषमान्तक क्षेत्रभित्र तीर्थयात्री तथा पर्यटकका लागि पैदल मार्ग बनाउन आदेश गरेको छ । पैदल मार्गबाहेक वाटिका क्षेत्रमा व्यक्तिको प्रवेश नहुने व्यवस्था गर्न पनि अदालतले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । पाशुपत क्षेत्रभित्रका भौतिक संरचनाको मर्मत, सुधार वा नयाँ निर्माण गर्दा पुरातत्व विभागको औपचारिक रूपमा लिखित राय तथा सहमति लिन पनि अदालतले कोषका नाममा आदेश गरेको छ । ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्त्विक र पर्यावरणीय मौलिकता नासिने मासिने गरी भौतिक संरचना निर्माण नगर्न, जमिनमा कङ्क्रिट ढलान गर्ने जस्ता कार्य नगराउन पनि अदालतले आदेश गरेको छ ।
अदालतले आदेश कार्यान्वयनबारे अनुगमन गर्न र आदेशबमोजिम काम भए÷नभएको जिम्मेवार निकायसमेत खुलाई सर्वोच्चमा प्रतिवेदन दिन फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको नाममा आदेश गरेको छ ।