सघीय सरकार विरुद्ध उपचार खोज्दै गण्डकी प्रदेश सरकार ।

काठमाण्डौँ, अन्नपूर्ण र मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजना व्यवस्थापनको जिम्मा संघीय सरकारले पुनः ५ वर्षका लागि राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी)लाई नै दिएपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले कानुनी उपचार खोज्ने भएको हो ।
पुस ५ गते बसेको संघीय मन्त्रिपरिषदको बैठकले २०८५ असार मसान्तसम्मका लागि एक्याप र एमक्यापको जिम्मेवारी कोषलाई सुम्पिने निर्णय गरेपछि सर्वोच्चमा गण्डकी प्रदेश सरकारले रिट हाल्ने तयारी गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदिय मामिला मन्त्रालय, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको सचिवालय, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, एक्याप र एमक्यापलाई विपक्षी बनाएर प्रदेशले रिटको तयारी गरेको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बताएका छन् ।
स्थानिय पालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने अवधारणासहित सुरु भएको एकयाप, एमक्याप देश संघीयतामा गएपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषदकै निर्णय गरेर पटक–पटक व्यवस्थापनको जिम्मा दिन माग गर्दै आएको छ ।
अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र (एक्याप)मा समेटिएका १५ वटा स्थानीय तह र एमक्यापमा समेटिएको १ वटा चुम–नुब्रि स्थानीय तहले पनि प्रदेश र स्थानीय तहलाई व्यवस्थापनको जिम्मा दिनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । तर, संघीय सरकारले त्यसको बेवास्ता गर्दै ५ वर्षका लागि एनटिएनसीलाई नै सुम्पिएपछि प्रदेश र स्थानीय तह रुष्ट छन् ।

संरक्षण क्षेत्र समन्वय परिषद बनाएर प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागिता गराउने गरी सरकारले कोषलाई जिम्मेवारी दिएको छ । तर, देश संघीयतामा गइसकेपछि पनि केन्द्र सरकारले अधिकार र राजश्वको स्रोत आफ्नै मुठीमा राखेको भन्दै मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको निर्देशनमा मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्चमा रिट हाल्नका लागि खेस्रा तयार पारिसकेको छ ।
मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गण्तन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा रुपान्तरण भई प्रदेश सकेको संविधानले नै परिभाषित गरेको अवस्थामा केन्द्रिकृत एकात्मक राज्य व्यवस्था र सोही व्यवस्थाले निर्माण गरेको प्रकृति संरक्षण कोष ऐन २०३९ को धरातललाई टेकेर प्रदेशसँग कुनै सहकार्य, समन्वय वा सहमतिबिनै संघले गरेको निर्णय मान्य नहुने प्रदेशले तयार गरेको रिटमा उल्लेख छ ।
गण्डकी प्रदेशको झण्डै ४५ प्रतिशत भूभागभित्रको जल, जंगल, जमिन र प्राकृतिक स्रोत उपर हैकम र एकाधिकार चलाउँदै आएको एक्याप, एमक्यापलाई ५ वर्षको म्याद थप्नु संविधान प्रदत्त हकमा गम्भीर आघात पुगेको र सो विषय गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको विषय भएकाले निवेदन हाल्ने अवस्था आएको रिटको ड्राफ्टमा भनिएको छ ।
संविधानको अनुसूची ६ को १९ नम्बरअनुसार प्रदेशको एकल अधिकार सूची अन्तर्गत राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापन गर्ने प्रावधान छ । सो अधिकार सूचीलाई सरकारले पारित गरेको कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनले थप व्याख्या गर्दै संरक्षण क्षेत्र र चरन क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा पनि प्रदेशलाई दिइएको छ ।
एक्याप, एमक्याप क्षेत्रबाट प्राप्त हुने राजश्वसमेत बाँडफाँड नगरी कोषले आफ्नै व्यवस्थापन खर्च गर्ने गरी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई धुमिल पार्ने काम भएको गरेको मुख्यमन्त्री पाण्डेको ठम्याइ छ ।
एक्याप, एमक्याप क्षेत्र प्रदेशमा नेपालीका लागि १ सय रुपैयाँ, सार्क राष्ट्रका पर्यटकलाई १ हजार रुपैयाँ र अन्य विदेशी पर्यटकलाई ३ हजार रुपैयाँ प्रवेश शुल्क उठाउँदै आएको छ । एक पटकका लागिमात्र यो शुल्क हो । एक्याप, एमक्याप क्षेत्रकै अर्को प्वइन्टमा गयो भने फेरि शुल्क लाग्छ । व्यावसायिक हेलिकप्टर उडानको प्रतिपटक ३ हजार रुपैयाँ उठाउने गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतका संरक्षण क्षेत्रमा काठ, रुख कटान र नदीजन्य पदार्थको उपयोगबारे स्थानीय तह र एक्याप, एमक्यापबीच द्वन्द्वसमेत सिर्जना भएको छ । एक्याप क्षेत्रबाट अघिल्लो वर्षमात्रै ३० करोड रुपैयाँ राजश्व उठेको थियो । त्योभन्दा अघिल्लो साल २१ कराड रुपैयाँ र कोभिडकालमा ८० लाख रुपैयाँ पनि राजश्व संकलन भएको थियो । एमक्यापबाट ५ करोड रुपैयाँसम्म राजश्व उठ्ने गरेको छ ।

एक्यापको मुख्य कार्यालयसहित ७ ठाउँमा संरक्षण कार्यालय, ९ वटा चेकपोस्ट ३ वटा काउन्टर र एउटा संग्राहलय छ । ५७ वटा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समिति छन् । कर्मचारी १ सय २ जना कर्मचारी रहेको कडरियाले जानकारी दिए । एक्याप, एमक्यापले उडाएको राजश्व संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा नगरी मनपरी ढंगले प्रयोग गरेको प्रदेश र स्थानीय तहले बताइरहेका छन् ।
गण्डकी प्रदेशलाई प्रभावकारी सेवा व्यवस्थापन र खर्च गर्नका निम्ति प्रभावकाली वित्तीय व्यवस्थापन आवश्यक पर्ने र संघको निर्णयले प्रदेश सरकारको वित्त व्यवस्थापनमा नै नकारात्मक असर पर्ने भन्दै रिट हाल्न लागिएको हो ।
नेपाल सरकारबाट एक्याप व्यवस्थापनको जिम्मेवारी राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ बमोजिम राष्ट्रिय प्रकृति कोषले गर्दै आएको छ । २०७२ सालमा संविधान जारी भएर संघीयताअनुसार ३ तहको सरकार बने पनि एक्याप भने पुरानै ऐन, संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५३ र संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन निर्देशिका २०५६ अनुसार कोषले व्यवस्थापन गर्दै आएको छ ।
७ हजार ६ सय २९ बर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको एक्याप गण्डकी प्रदेशभित्र पर्ने एक्याप देशकै ठूलो संरक्षण क्षेत्र हो । कास्की, लमजुङ, मनाङ, मुस्ताङ र म्याग्दीसम्म फैलिएको छ । २०४३ मंसिरदेखि कास्कीको घान्द्रुकबाट परीक्षण सुरु भएको आयोजना २०४९ साउनमा नेपाल सरकारले संरक्षण क्षेत्रको चार किल्ला तोकेको थियो ।