एन्टिबायोटिकको प्रयोगमा सरकार कठोर, सिफारिसबिना बिक्री गरे कारबाही गरिने

काठमाडौं,  नेपालमा एन्टिबोयोटिकको दुरुपयोग न्यूनीकरणका लागि सरकारले प्रयोगमा कडाइ गरेको छ ।
औषधी व्यवस्था विभागले चिकित्सकको सिफारिसबिना एन्टिबायोटिक (समूह ’क’ र ’ख’) का औषधी बिक्री वितरण गरे कारबाही हुने चेतावनी दिएको छ । औषधी पसल (फार्मेसी)हरूको अनुगमनका क्रममा चिकित्सकको सिफारिस बिनै एन्टिबायोटिक बिक्री भइरहेको पाइएपछि विभागले कडाइ गरेको हो । विभागले फार्मेसी सञ्चालकलाई आगामी दिनमा चिकित्सकको सिफारिसबिना एन्टिबायोटिक प्रयोग नगर्न भनेको छ ।
विभागले सर्वसाधारणलाई पनि चिकित्सकको सल्लाहबिना एन्टिबायोटिक सेवन नगर्न आग्रह गरेको छ । जथाभाबी एन्टिबायोटिक प्रयोग गर्दा शरीरमा भएको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा असर पर्छ । कतिपय अवस्थामा औषधीले काम नगरेको पनि विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् ।

औषधी ऐन, २०३५ को दफा १७ मा समूह ’क’ र ’ख’ का एन्टिबायोटिक औषधीलाई चिकित्सको सिफारिसबिना बिक्री वितरण गर्न नहुने भनी वर्गीकृत गरिएको छ । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले भर्खरै सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा चिकित्सकले बिरामीलाई दिनेमध्ये एक तिहाइ एन्टिबायोटिक औषधी सिफारिस गर्ने गरेको तथ्यांक देखिएको छ । चिकित्सकले सिफारिस गरेका औषधीमध्ये ३८ प्रतिशत अर्थात् एक तिहाइ औषधी एन्टिबायोटिक हुने गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा देखिएको छ । त्यस्तै, ८५ प्रतिशत स्वास्थ्यकर्मीले एन्टिबायोटिक औषधी सिफारिस गर्दा जेनेरिक नाम उल्लेख नगरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसलाई परिषद्ले एन्टिबायोटिक औषधीको जथाभाबी सिफारिसको रूपमा व्याख्या गरेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)ले एन्टिबायोटिकलाई पहिलो नम्बरमा एक्सेस, दोस्रोमा वाच र तेस्रो रिजर्भ गरी तीनवटा समूहमा वर्गीकरण गरेको छ ।

डब्लूएचओको मापदण्डमा एन्टिबायोटिक औषधीको समग्र प्रयोगमा ६० प्रतिशत एक्सेस ग्रुपको हुनपर्छ । तर, नेपालमा भने एक्सेस ग्रुपको प्रयोग ३० प्रतिशत, वाच ग्रुपको औषधीको प्रयोग ७० प्रतिशतभन्दा बढी र रिजर्भ ग्रुपको औषधीको प्रयोग एक प्रतिशतभन्दा कम देखिएको परिषद्का सदस्या सचिव डा. प्रदीप ज्ञवालीले बताए ।
एन्टिबायोटिक औषधीको नकारात्मक असर न्यूनीकरण गर्न औषधी व्यवस्था विभागले यसको प्रयोगमा कडाइ गरेको हो । विश्व स्वास्थ्य संगठनले सिफारिस नगरेका प्रतिजैविक औषधी र समिश्रणहरूलाई रोक लगाइएको छ । नेपाली उद्योगले अब ती औषधीहरू उत्पादन गर्न तथा समिश्रणका लागि कच्चा पदार्थ आयात गर्न समेत नपाउने विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद ढकालले बताए ।
१ सय ३ प्रकारका औषधी दर्ता अनुमति नदिने तथा उत्पादन बिक्री वितरणका लागि लाइसेन्स नदिने विभागको नीति छ ।