२०८० फाल्गुन १०

प्रस्तावित तीन न्यायाधीशविरुद्ध नौ उजुरी, प्रस्तावित राजदूत विरुद्ध पनि उजुरी

काठमाडौँ, सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित छ मध्ये तीन न्यायाधीशविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी परेको छ ।
प्रस्तावित न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी दिने समयसीमा सोमबार सकिएको छ । समितिमा ११ उजुरी दर्ता भएकोमा १० जनाको नाम किटान गरीएको छ । एक उजुरी सैद्धान्तिक विषय केन्द्रित छ । समितिमा पोर्चुगलका लागि प्रस्तावित राजदूत शनिल नेपालविरुद्ध पनि समितिमा उजुरी परेको छ ।
सधीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले ११ उजुरी प्राप्त भएको जानकारी दिए । प्राप्त उजुरीको अध्ययनपछि समितिले थप प्रक्रिया अघि बढाउने बताए । समितिले उजुरी अध्ययनकै क्रममा रहेकाले विषयवस्तु भने सार्वजनिक गरेको छैन ।
सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीशमध्ये शारङ्गा सुवेदी, टेकप्रसाद ढुङ्गाना र अब्दुल अजिज मुसलमान विरुद्ध उजुरी परेको हो । तीन न्यायाधीशका लागि नौ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । जसमध्ये सबैभन्दा बढी उजुरी न्यायाधीश सुवेदीविरुद्ध परेका छन् । सुवेदीविरुद्ध पाँच उजुरी दर्ता भएका छन् । सबै उजुरी स्वयम समितिमै उपस्थित भएर दर्ता गराएका हुन् ।
यस्तै न्यायाधीश ढुङ्गानाविरुद्ध तीन वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । जसमा दुई प्रत्यक्ष र एउटा इमेलबाट प्राप्त भएको समिति सचिवालयले जनाएको छ । न्यायाधीश मुसलमान विरुद्ध भने एउटा उजुरी परेको छ । समितिमा प्राप्तमध्ये एक उजुरी भने व्यक्तिकेन्द्रित नभई सैद्धान्तिक विषयको छ ।
प्रस्तावित न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल, सुनिलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकालविरुद्ध भने कुनै पनि उजुरी परेका छैनन् । छ न्यायाधीशमध्ये चार जना उच्च अदालतको न्यायाधीशबाट सर्वोच्चमा सिफारिस भएका हुन । पोखरेल र ढकाल भने कानुन व्यवसायीबाट सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिसमा परेका हुन ।
समितिले प्राप्त उजुरीमा पहिले अनुसन्धान गर्ने छ । आवश्यकता अनुसार उजुरीकर्तालाई समितिमा बोलाएर छलफल गर्ने छ । उजुरीबारे तथ्य प्रमाण पनि समितिले माग गर्न सक्ने छ ।
उजुरीकर्तासँगको छलफलपछि समितिले प्रस्तावित पदाधिकारीलाई सुनुवाइका लागि आमन्त्रण गर्ने छ । सुनुवाइ प्रक्रिया प्रारम्भ भएको ४५ दिनभित्र समितिले प्रस्तावित पदाधिकारीबारे निर्णय गर्नुपर्ने छ । ४५ दिनभित्र कुनै पनि निर्णय नभए नियुक्तिका लागि वाधा नपर्ने व्यवस्था छ । समितिको दुई तिहाइ बहुमतले प्रस्तावित पदाधिकारीलाई अस्वीकृत गर्न सक्ने छन् र १५ सदस्यीय समितिमा प्रस्तावित पदाधिकारी अस्वीकृतका लागि १० जनाको आवश्यकता पर्ने छ ।