२०८२ फाल्गुन १४

मनाङ जिल्ला प्रदेशसभा–१ (२) सदस्यको उपनिर्वाचन अन्योलमा ।

चामे, गण्डकी प्रदेश, मनाङ जिल्ला प्रदेशसभा–१ (२) को पूर्वनिधारित उपनिर्वाचन कार्यक्रम अन्योलमा परेको छ ।
देशैभर भएको जिनजी आन्दोलन पछि गठित अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीलेको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणा गरेसंगै लुम्बिनी प्रदेशको प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य उपनिर्वाचन रद्द भएको छ ।
तर, प्रदेशसभा भने विघटन पनि नभएको, क्रियाशिल पनि नरहेको र वर्तमान सरकारबाट पनि कुनै ठोस निर्णय सहितको पत्र प्राप्त नभएकाले मनाङ–१ (ख)को पूर्वनिधारीत प्रदेशसभा सदस्यको उपनिर्वाचन अन्योलको स्थितीमा रहेको नर्विाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन अधिकारीले बताए ।
आयोगका सूचना अधिकारीका अनुसार निर्वाचन आयोग र सरकारबिच मनाङ–१(२) को पूर्वनिधारीत प्रदेशसभा सदस्यको उपनिर्वाचन सम्बन्धमा छलफल र बहस भइरहेको भएता पनि हालसम्म ठोस निर्णय भईनसकेको र यही पूmलपाती अगावै निणर्य आउने र सोही अनुसार अधि बड्ने तयारी निर्वाचन आयोगको रहेको पनि उनले बताए ।

उता, उपनिर्वाचनको मिति घोषणा भए लगत्तै उपनिर्वाचन कार्यक्रम कार्यन्वयन र तयारी गर्दै आएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय मनाङले हाल देशको विद्यमान परिस्थितीमा आयोगबाट कुनै पनि परिपत्र नआएकाले पूर्वनिधारित उपनिर्वाचन कार्यक्रम यथावत नै रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय मनाङका निमित्त निर्वाचन प्रमुख गोबिन्द अर्यालले बताए ।
उनले भने, मनाङ–१ अन्तर्गत प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र नं. २ को उपनिर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता असोज २१ गते बिहान १० बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म निधारण गरेको छ । सोही दिन बेलुका ५ बजेदेखि ७ बजेसम्म उम्मेदवारको प्रारम्भिक सूची सार्वजनिक गरिने भएकाले पूर्वनिधारीत तालिका अनुसार नै निर्वाचन गर्ने भनी परिपत्र आएमा उपनिवाचनलाई कुनै बाधा नपर्ने र पूर्ववत कार्यक्रम अनुसार नै उपनिर्वाचन हुने जिल्ला निर्वाचन कार्यालय मनाङका निमित्त निर्वाचन प्रमुख गोबिन्द अर्यालले बताए ।
तर, मितब्ययीता, पारदर्शीता, भ्रष्टचारमुक्त र सुशासन सहितको मूल उदेश्यका साथ निमार्ण भएको वर्तमान सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारले आगामी ६ महिनामा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन र मनाङ–१ अन्तर्गत प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र नं. २ को उपनिर्वाचन एकै साथ गर्दा उपयुक्त हुने निर्वाचन विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् ।