भारतको गृहमन्त्रालयले ल्यायो नयाँ आप्रवासन नियम, भारत जाने नेपालीले पनि विवरण भर्न पर्ने ।

काठमाण्डौँ, नेपाल–भारत खुला सीमाका कारण नेपालीको भारतमा हुने आप्रवासनलाई नियन्त्रण गर्न भारतको केन्द्रीय गृह मन्त्रालयले अध्यागमन तथा विदेशी ऐन, २०२५ अन्तर्गत नयाँ नियमहरू जारी गरेको छ ।
भारतीय समाचारहरुमा प्रकाशित समाचारअनुसार सेप्टेम्बर १ देखि लागु भएका यी नियमहरूले ब्युरो अफ इमिग्रेसन (बीओआई)लाई शक्तिशाली बनाएको छ । यसले ठगीको प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न, गैरकानुनी आप्रवासीहरूलाई निष्कासन गर्न राज्यका अधिकारीहरूसँग मिलेर काम गर्न र एक केन्द्रीय डेटाबेस कायम राख्नसक्ने समाचारमा उल्लेख छ ।
यस नयाँ नियमहरूले भारतको नेपालसँग सीमा जोडिएको उत्तर प्रदेश राज्यमा हुने आप्रवासनलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत पुग्ने टाइम्स अफ इन्डियाले जनाएको छ । नेपालसँग सिमाना जोडिएका उत्तर प्रदेशका सात जिल्लाहरूमा भइरहेको अप्रमाणित आप्रवासन रोक्ने बताइएको छ । समाचारमा नेपालबाट भारतको उत्तर प्रदेशमा काम, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र व्यापारका लागि नेपाली गइरहेको दाबी गरिएको छ ।

भरतीय अधिकारीहरूले सीमाका असुरक्षित क्षेत्रहरूलाई राष्ट्रविरोधी तत्व, गैरकानुनी आप्रवासी र विदेशी जासुसहरूले दुरुपयोग गर्नसक्ने चेतावनी पनि दिएको बताइएको छ ।
यसअघि एक नियामक निकाय मात्र रहेका बीओआईलाई अब कानुनी रूपमा परिभाषित अधिकार र थप जवाफदेही बनाइएको छ । नयाँ नियमअनुसार नेपाली सहित सबै विदेशी नागरिकले फारम अनिवार्य रूपमा भर्नुपर्ने र होटेल, अस्पताल, नर्सिङ होम, विश्वविद्यालय र अन्य शैक्षिक संस्थाहरूले आफ्ना विदेशी पाहुना वा विद्यार्थीको विवरण बुझाउनुपर्ने समाचारमा उल्लेख छ ।
यसमा ओभरसिज स्टुडेन्ट अफ इन्डिया (ओसीआई) विद्यार्थीले फारम बुझाउनुपर्नेछ । कम्तिमा एक वर्षका लागि इलेक्ट्रोनिक रूपमा भण्डार गरिने यो डाटाले सिमाना क्षेत्रमा हुने आवतजावतलाई निगरानी गर्न मद्दत गर्ने बताइएको छ ।
नयाँ नियम अध्यागमन तथा विदेशी ऐन, २०२५ ले यस अघिका नियमहरू जस्तै ः पासपोर्ट नियम, १९५० र विदेशी आदेश, १९४८ लाई प्रतिस्थापन गरेको छ ।
नियमअनुसार आपराधिक वा गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न अवाञ्छित विदेशीहरूले आवतजावत गर्ने रिसोर्ट, क्लब र मनोरञ्जन स्थलहरूलाई नागरिक अधिकारीहरूले बन्द गर्न सक्ने पनि बताइएको छ । त्यसपछि त्यस्ता ठाउँका मालिकहरूले पुनः सञ्चालन गर्न आधिकारिक स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।