प्रधानमन्त्री शाह समक्ष मनाङका सांसद टेक बहादुर गुरुङले बुझए १३ बुँदे माग ।

काठमाण्डौँ, मनाङ–१ का प्रतिनिधिसभा सदस्य टेकबहादुर गुरुङले मनाङ जिल्लाको समग्र विकासका लागि प्रधानमन्त्री बालन्द्र शाह समक्ष १२ बु‘दे मागहरू पूरा गर्न आग्रह गरेका छन् ।
शुक्रबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा गण्डकी प्रदेशका निर्वाचित सांसदहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले सांसदहरूसँग आ–आफ्नो क्षेत्र र जिल्लाको विकास कार्यक्रम तथा समस्याहरू राख्न समय दिएका थिए । प्रधानमन्त्री शाहले सांसदहरूलाई आगामी बजेटमा समेट्ने विषयवस्तुहरू प्रस्तुत गर्न प्रयाप्त समय दिएको मनाङका कांग्रेस सांसद गुरुङले बताए । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहज्यूले हामीलाई आफ्नो जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रको विकास र समस्याहरू राख्न प्रयाप्त समय दिनु भएको थियो । हाम्रा कुराहरू सुन्नुभयो । यो निकै राम्रो परम्परा लाग्यो ।’
पूर्व राज्यमन्त्री समेत रहेका काँग्रेस सांसद गुरुङले निःशुल्क स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार जोडिएको भन्दै नेपाली जनतालाई अनुभूति दिनका लागि देशको आर्थिक बृद्धिका निमित्त पर्यटन, उर्जा, कृषि र संस्कृतिसंग जोड्न आवश्यक रहेको सुझाव प्रधानमन्त्रीलाई दिएका छन् ।
मनाङ जिल्लाको पर्यटनको विषयलाई स्पष्ट पार्दै सांसद गुरुङले भने, ‘विश्वकै पर्यटकीय गन्तब्यको पहिचान बनाएको अन्न्पूर्ण पदमार्ग जहाँ विदेशी पर्यटकमात्र नभइ आन्तरिक पर्यटकको रोजाइमा पर्दछ । यो पदमार्ग अधिकांश क्षेत्र मनाङमा पर्दछ । वार्षिक रुपमा ३५ देखि ४० हजार विदेशी पर्यटक भित्रिने गरेको अन्नपूर्ण क्षेत्र आयोजना इकाई मनाङको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । मनाङ जिल्लाको सुरुवातदेखि अन्त्यसम्मै पर्यटकीय सम्भावनाले भरिपूर्ण गन्तब्य हुन् ।’
देशकै आयस्तरसंग जोडिएको मनाङमा अझै पर्यटक आगमन बढाउन प्रधानमन्त्री शाहलाई सांसद गुरुङले १२ वटा बुँदामा लिखित सुझावहरू दिएका छन् ।
सांसद गुरुङले मनाडको मेरुदण्डका रुपमा रहेको जोखिमपूर्ण लमजुङको बेसीशहर–चामे–खाडसार सडक (८४ किलोमिटर)को ट्रायक खोलेको १९ वर्ष बितिसकेको बताए । उनले हालसम्म ८ किलोमिटर मात्र कालोपत्रे भएको उनले बताए । बाँकी रहेको सडकको स्तरउन्नत्ति र कालोपत्र गर्नु आवश्यक रहेको सांसद गुरुङले बताए ।
सांसद गुरुङले सुझावमा भनेका छन्, ‘मनाङ उर्जा उत्पादनमा आत्मा निर्भर छ । यहाँका नदी खोलाबाट ११ सय मेघावाट जलविद्युत् उत्पादन हुने र हालसम्म १३५ र ५० गरी १८५ मेघावाट जलविद्युत उत्पादनको कार्य भइरहेको छ । यहाँका साना तथा ठूला उर्जा उत्पादनलाई राष्ट्रिय उत्पादनसंग जोडेर उर्जा क्षेत्रको विकास गरी देशकै आयस्तर बृद्धिको सम्भावनालाई ध्यान दिनु पर्दछ ।’

‘पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गर्दै सहासिक, धार्मिक र सांस्कृतिक पर्यटन भित्र्याउन, प्रवद्र्धन गर्न सरकारले ध्यान दिनु पर्दछ,’ सांसद गुरुङले सुझावमा भनेका छन्, ‘यसले देशको आयस्तर बृद्धिमा टेवा पुग्नेछ ।’
‘वन ऐन र अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको ऐन कानून फरक हुँदा समस्या समाधान हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘जिल्ला र देशको आर्थिक स्तरउन्नत्तिसंग जोडिएर बाधक बनेको वन ऐन कानून संशोधन गरी सहज बनाएर स्थानीय सरकारलाई आत्मा निर्भर हुने वातावरण बनाउनु पर्ने देखिएकाले सरकारको ध्यान पुग्नुपर्ने देखिएको छ ।’
सांसद गुरुङले सुझावमा भनेका छन्, ‘मनाङ जिल्ला जडीबुटी उत्पादनको केन्द्र हो । जिल्लामा उत्पादित जडीबुटीको प्रशोधनका लागि जिल्लामा नै प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्नसकेमा रोजगारीको व्यवस्थापन हुनका साथै जिल्लाको राजस्व बढाउन सकिनेछ ।’
‘विकटतामा नै पर्यटकीय क्षेत्र भएकाले मनाङमा सञ्चारको सहज पहुँच हुन पर्ने हो । तर, सहज नहुँदा पर्यटक सम्र्पविहीन हुने अवस्थाको समाधान हुन पर्नेछ । यसका लागि ठाउँ–ठाउँमा दुरसञ्चार सेवाको पहुँचलाई सहज बनाउन सरकारले योजना बनाउन आवश्यक छ,’ सांसद गुरुङले भने ।
‘हालसम्म सडक सञ्जाल र विद्युतको पहुँच नपुगेको मनाङको जार्पाभूमि गाउँपालिका क्षेत्रमा सडकको पहुँ पु¥याउने योजना निमार्ण गर्न सरकार समक्ष अनुरोध गर्दछु,’ उनले भने, ‘यस गाउँपालिको चीनको तिब्बसंग सिमाना जोडिएकाले दुईदेशीय व्यापारको ढोका खोल्नुका लागि सरकारको उचित पहल आवश्यक छ ।’
‘विश्वको अग्लो स्थानमा रहेको तिलिचो ताल विश्व प्रसिद्ध छ । यस तालको धार्मिक पहिचान पनि छुट्टै रहेकाले धार्मिक पहिचानलाई प्रबद्र्धन गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गर्दछु,’ सांसद गुरुङले भने ।
‘मनाङ जिल्लामा ५७ वटा हिमतालहरू छन् । तिनको संरक्षण र प्रबद्र्धका साथै हबका लागि आवश्यक पदमार्ग निमार्ण र बजेटको व्यवस्थापन गर्नका लागि जानकारी गराउँदछु,’ सांसद गुरुङले भने ।
मनाङ जिल्लाका अधिकांश भू–भाग अन्नपूर्ण पदमार्ग अन्तर्गत पर्ने र ती क्षेत्रहरुमा हाल सञ्चालनमा रहेका पदमार्ग पर्यटकीय दृष्टिकोणले त्यत्ती उर्पयुक्त नभएकाले लमजुङको बेसीशहरदेखि मनाङको थोरोङलासम्म स्थानिय पर्यटन ब्यवसायीहरुलाई आर्थिक मर्का नपर्ने बैकल्पीक पदमार्गको स्थापना आवश्यक रहेकाले त्यसतर्फ सरकारको उचित ध्यान जाने कुरामा आपूm विश्वस्त रहेको पनि निवेदशनमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, चामे गाउ‘पालिकाको तिमाङमा हाइअलटीच्यूट तालिम केन्द्र स्थापना गरी विभिन्न शहासिक खेलहरुको तालिम गर्न÷गराउन सकिने प्रचुर सम्भावना भएकाले तालिम केन्द्र स्थापनाका लागि जग्गा र डिपिआर सहित सम्पूर्ण कागजात खेलकुद मन्त्रालयमा दर्ता गरि सकिएकाले त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जान आवश्यक रहेको जानकारी गराए ।
‘हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिर्वतनको बढी प्रभाव परेको देखिन्छ । जलवायु परिर्वतनको प्रभावले यहाँ प्राकृतिक सम्पदा र सौन्दर्यतामा क्षति पु¥याएको छ,’ उनले सुझावमा भने, ‘मरुभूमि बन्नबाट जोगाउनका लागि जलवायु परिर्वतनका प्रभाव न्यूनीकरण गर्न उच्च्स्तरीय पहलकदमी प्रभावकारी बनाउनतर्फ ध्यान दिनपर्ने देखिएकाले सचेत भएर अगाडि बढाउनु पर्नेमा सरकारको ध्यान आर्षित गर्दछु ।’
कांग्रेस सांसद गुरुङले भने, ‘अन्नपूर्ण पदमार्ग र मनास्लु पदमार्ग बाहेक पाखाहरूमा रहेका गाउँहरूको अस्तित्व, धार्मिक, संस्कार, संस्कृतिको पहिचान गरी घरबास (होमस्टे) अवधारणा सहित पर्यटकीय केन्द्रविन्दु बनाउनुपर्छ ।’
‘पर्यटकीय क्षेत्र बाहेक नितान्त कृषिमा निर्भर कृषिप्रधान गाउँहरूमा आधुनिककरण कृषिको अवधारणाका साथ कृषि सडकहरूको निर्माण गर्नुपछ । भूगोल र वातावरण अनुरूपको आर्गानिक फलफूल तथा पशुपालन गर्नलाई सरकारले विशेष कार्यक्रमसहितको सहयोग गर्नुपर्छ,’ उनले सुझावमा भनेका छन् ।