प्रेस काउन्सिललाई नियमनका लागि बाटो खुला ।

काठमाण्डौँ, तथ्य र आधार बिना सूचना सम्प्रेषण गर्ने अनलाइन पोर्टललाई नियमन र कारबाही गर्नका लागि प्रेस काउन्सिल नेपाललाई उच्च अदालत पाटनले बुधबार बाटो खुला गरिदिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय खडानन्द तिवारी र कृष्णराम कोइरालाको संयुक्त इजलासबाट काउन्सिलको काम, कारबाहीमा तत्काल हस्तक्षेप गर्नुपर्ने आदेश जारी हुनु नपर्ने भन्दै बाटो खुला गरेको हो ।
गलत र भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गरेको, नियामक निकायलाई अटेर गरेकोलगायत कारण देखाउँदै प्रेस काउन्सिलले विभिन्न अनलाइन पोर्टललाई कालोसूचीमा राख्दै थप कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
काउन्सिलको उक्त काम रोक्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै दियो मिडिया प्रालिले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । उक्त रिट उपर भएको सुनुवाइ पछि अदालतले काउन्सिलको अनुगमन र नियमन गर्ने काममा अवरोध नहुने गरी आदेश जारी गरेको हो ।
जथाभाबी विषयवस्तु दिई पाठकमा भ्रम पैदा गरेको, विभिन्न व्यक्ति एवं समूहसँग बार्गेनिंग गरेको लगायत उजुरीका आधारमा काउन्सिले त्यसलाई रोक्न निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशन अवज्ञा गरेको, पत्रकार आचारसंहिताको गम्भीर र सिलसिलेबार उल्लंघन गरेको ठहर गरी काउन्सिलले कालोसूचीमा राखी सूचीकरण समेतबाट हटाएपछि दियो मिडिया अदालतमा पुगेको थियो ।
आफूविरुद्ध कारबाही हुने भएपछि उक्त अनलाइनले काउन्सिल अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेत र नियामक संस्थाविरुद्ध नै तथ्यहीन, भ्रम र गाली वेइज्ज्तीपूर्ण सूचना सम्प्रेषण गरेको, अनलाइनका नाममा विकृति भित्र्र्याएको भन्दै कानुन व्यवसायीहरूले त्यसलाई रोक्न अदालतले उपयुक्त आदेश जारी गर्नुपर्ने जिकिर गरेका थिए ।