२०८१ माघ २६

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानको सांसद पद निलम्बन हुनसक्ने ।

काठमाण्डौँ, सहकारी ठगी प्रकरणमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणमा समेत मुद्दा दर्ता भएसँगै उनको प्रतिनिधि सभा सदस्य पद निलम्बनमा परेको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले लामिछाने विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको जानकारी संसदमा हिजो (आइतबार) पठाएको छ ।
संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार हिजो (आइतबार) ढिलोगरी प्राप्त जानकारी (आज) सोमबार कार्यालय समयमा संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय हुँदै सभामुख देवराज घिमिरे कहाँ पुग्नेछ । प्राप्त जानकारीका सम्बन्धमा आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ,’ प्रवक्ता गिरी भने ।
संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयका अनुसार प्रहरीले पठाएको पत्रमा लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा दर्ता भएको व्यहोरा उल्लेख छ ।
प्राप्त पत्रउपर थप अध्ययन गरेर प्रक्रिया अघि बढाइने महासचिव पाण्डेयले जानकारी दिए ।
संविधानको धारा १०३ मा प्रतिनिधि सभाका कुनै सदस्य फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परे सभामुखलाई तत्काल जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
‘तर कुनै फौजदारी अभियोगमा कुनै सदस्यलाई संघीय कानुन बमोजिम पक्राउ गर्न यस उपधाराले बाधा पु¥याएको मानिने छैन । त्यसरी कुनै सदस्य पक्राउ गरिएमा पक्राउ गर्ने अधिकारीले त्यसको सूचना सम्बन्धित सदनको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई तुरुन्त दिनु पर्नेछ,’ संविधानको धारा १०३ को उपधारा ६ मा छ ।
लामिछाने गत २ कार्तिकमा काठमाण्डौँबाट पक्राउ परेका थिए । त्यसको जानकारी जिल्ला प्रहरी कार्यालयले त्यसबेलै गरेको थियो । जानकारी पाएपछि संघीय संसद् सचिवालयले लामिछाने पक्राउ परेको सूचना निकालेको थियो ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य नियमावलीमा प्रचलित ऐनमा कुनै पनि कसुरमा पक्राउ परेको प्रतिनिधि सभा सदस्य पुर्पक्षका लागि थुनामा गएको अवस्थामा निलम्बनमा पर्ने उल्लेख छ ।
यससम्बन्धी व्यवस्था प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम २४८ को उपनियम ३ मा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुन बमोजिम तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर वा अदालतको आदेश बमोजिम पुर्पक्षको लागि थुनामा बस्नुपर्नेमा त्यस्तो थुनामा नबसी फरार रहेको भएमा निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन र त्यस्तो अवधिभर निज निलम्बनमा रहनेछ ।