आज ५८ औँ अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस : डेढ दशकमा पनि साक्षरताको लक्ष्य अधुरै ।

काठमाडौँ, आज ५८ औँ अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस विविध कार्यक्रम गरी मनाइदै छ ।
५८ औँ अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस भदौ २३ गते ‘बहुभाषिक शिक्षाको प्रवर्धन ः पारस्परिक समझदारी र शान्तिका लागि साक्षरता’ नाराका साथ मनाइँदै छ ।
सरकारले सञ्चालन गरेको राष्ट्रिय साक्षरता अभियान १६ वर्ष बित्दा पनि पूरा भएको छैन । सुरुका दिनमा अभियान केही प्रभावकारी देखिए पनि केही वर्षयता सुस्ताएको छ ।
सरकारले पहिलो पटक २०६५ सालमा अभियानको सुरुवात गरेको थियो । त्यतिबेला दुई वर्षभित्र निरक्षरता उन्मूलन गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो । त्यसपछि हरेक वर्ष अभियान सञ्चालन भइरहेको छ । लक्ष्य अनुसार उपलब्धि भने छैन ।
पछिल्लो डेढ दशकको अवधिमा साक्षरता अभियानका लागि राज्यले झन्डै १० अर्ब रुपियाँ खर्च गरिसकेको छ । त्यस्तै वार्षिक बजेटको कम्तीमा ७० प्रतिशत विद्यालय शिक्षामा लगानी हुँदै आएको छ ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार अझै पनि मधेश प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका समेत गरेर १३ जिल्लालाई साक्षरता घोषणा गर्न सकिएको छैन । मधेश प्रदेशको १३० र कर्णालीका २३ स्थानीय तह साक्षर हुन बाँकी छ । गत वर्ष साक्षरता घोषणा हुन १६१ वटा स्थानीय तह बाँकी थिए । एक वर्षमा आठ वटा स्थानीय तह मात्र साक्षर घोषणा भएका छन् । कुल जनसख्याको न्यूनतम ९५ प्रतिशत साक्षर भएका जिल्ला, पालिका वा प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्न सकिने संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्वव्यापी अभ्यास छ ।
नेपालले पहिलो पटक सन् २००० मा थाइल्यान्डको जोम्टेनमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमै सन् २०१५ भित्रै मुलुकबाट निरक्षरता उन्मूलन गर्ने भनी लिखित प्रतिबद्धता गरेको थियो । तर पनि हरेक वर्ष कर्मकाण्डीजस्तो मात्रै देखिएकाले अभियानको प्रभावकारिताप्रति सरोकारवाला नै विश्वस्त हुन सकेका छैनन ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क अनुसार पाँच वर्षभन्दा माथिको उमेर समूहका पुरुष ८३.६ प्रतिशत र महिला ६९.४ प्रतिशत गरी कूल ७६.२ प्रतिशत साक्षर छन् । १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका ९२ प्रतिशत, १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका ८५ प्रतिशत र १५ वर्षभन्दा माथिका ५८ प्रतिशत साक्षर छन् । नेपालमा पढ्न लेख्न जान्ने जनसख्या दुई करोड तीन लाख ७७ हजार ९८० रहेको छ । पाँच वर्षभन्दा माथिको जनसख्या दुई करोड ६७ लाख २५ हजार २९५ रहेको छ ।