प्रधानमन्त्रीको निशानामा चर विभाग, काम छैन भने खारेजी गरौं ।

काठमाण्डौँ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र नेपाल ट्रस्टको कार्यशैलीबारे चरम असन्तुष्टि पोखेका छन् ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा विभागहरुका प्रमुखलाई डाकेर ओलीले परिणाम दिनेगरी काम नगरे ती संस्थाहरु नै किन राख्ने भनी प्रश्नसमेत सोधे ।
वार्षिक समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा ओलीले त्रिभुवन विमानस्थलबाट धेरै क्वीन्टल सुन भित्रिँदासमेत गुप्तचरी निकायले किन थाहा पाउन सकेन भनीप्रश्न गरे ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रमुख हुतराज थापाले जवाफ दिए, ‘त्यो काम भन्सारको हो, हामी अध्यागमनबाट आउने जाने मान्छेलाई मात्रै हेर्छौं ।’
ओली त्यसपछि जंगिए, ‘अध्यागमन हेर्न त अध्यागमन विभाग नै खडा गरेर राखिदिएको छ त ? तपाईंहरुले त्यस्तो अपराध थाहा पाउनेमात्रै होइन, हुनुभन्दा पहिल्यै समेत चनाखो हुनुपर्दैन, तपाईहरु किन त्यहाँ बसेको ?’भनी प्रश्न गरे ।
प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले गुप्तचरीमात्रै नभई काउन्टर इन्टेलिजेन्स, अर्थात प्रतिगुप्तचरीसमेत गर्न सक्नुपर्ने, नत्र त्यो संस्थालाई यत्तिकै राख्नुको अर्थ नहुने भन्दै तुरुन्तै देखिनेगरी परिणाम दिन निर्देशन दिए ।
यसैगरी, प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको कार्यशैलीप्रति पनि असन्तोष व्यक्त गरेका छ्न । ‘सतर्कता केन्द्रले के गरिराखेको छ ? केही गरिरहेको छैन भने त्यो कार्यालय किन राख्ने ?’ ओलीले सतर्कता केन्द्रका अधिकारीलाई सोधे, ‘जिब्रो चपाएर कुरा नगरौं । काम छ भने राखौं, काम छैन भने सतर्कता केन्द्र खारेज गरौं । दूध नदिने भैंसीलाई घाँसकुँडो मात्रै खुवाएर राख्ने ? न गाभिन्छ, न दूध दिन्छ । हरेक कार्यालयले अब आफ्नो औचित्य पुष्टि मात्रै गरेर हुँदैन, हाइ रिटर्न दिनुपर्छ ।’
उसैगरी, उनले नेपाल ट्रस्टबाट भइरहेका कामसँग आफू असन्तुष्ट रहेको बताए । ट्रस्टका अधिकारीले अहिले सबैजसो जग्गा आफूहरुसँग रहेको दाबी गरेपछि ओलीले कानुन सम्झाउँदै भने, ‘ट्रस्टको जमिन बेच्न पाइँदैन, कसैलाई दिन, दानदातव्य गर्न पाइँदैन । उसो भए ट्रस्टको सम्पत्ति सबै तपाईंहरुसँग छ ?’
जो ट्रस्ट सम्हालेर बस्नुभएको छ, तपाईंको काम नै ट्रस्टको सम्पत्ति दृढतापूर्वक रक्षा गर्ने हो । त्यो गर्नुप¥यो । कदम चाल्नुप¥यो । को मान्छे, के भनेर रोकिन होइन ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको करले चलेका संस्थामा सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार नहुँदा राज्यले ठूलो राजस्व गुमाएको र बेथिति हुर्किएको भन्दै यस्तो गतिविधि सह्य नहुने चेतावनी दिए । अब केवल जागिर खाइराख्नका लागि राज्यले निकायहरु चलाइराख्न नसक्ने भन्दै परिणाममा केन्द्रित हुन निर्देशन दिए ।