गृहमन्त्री लामिछाने विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चको दुईथरि परमादेश, दुवै परमादेश निष्क्रिय रहने ।

काठमाण्डौँ, गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका दुई न्यायाधीशको दुईथरि परमादेश आएका छन् ।
न्यायधिश सारंगा सुवेदीले गृहमन्त्री लामिछानेले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने (राजीनामा) परमादेश गरेकी छन् भने सपना मल्ल प्रधानले गृहमन्त्रीविरुद्ध निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने परमादेश गरेकी छन् ।
न्यायधिश सपनाले अनुसन्धान गर्ने निकायलाई सहकारी ठगीमा जाहेरी÷सूचना÷प्रतिवेदनमा निर्धक्क, निष्पक्ष र स्वतन्त्र भएर अनुसन्धान गर्न दिनु, दिलाउनु भनि उपप्रधानम्न्त्री तथा गृहमन्त्रीको नाममा परमादेश जारी गरेकी छन् । निजविरुद्ध रहेको जाहेरी अनुसन्धान अगाडि बढे नबढेको विषयको अनुगमन गर्नू, गराउनू भनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका नाउँमा समेत आदेश जारी गरेकी छन् ।
‘अनुसन्धान गर्ने निकायमा प्रभाव, दवाव वा असहयोग भए नभएको समेत विवरण सम्बन्धित प्रहरी कार्यालय तथा जाहेरवाला पीडितहरु समेतबाट लिई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत यस अदालत अन्तर्गत रहेको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय समक्ष पेस गर्नू÷गराउनू’, परमादेशमा भनिएको छ ।
आरोप लाग्दैमा कोही पनि दोषि नहुने भएकाले गृहमन्त्रीले पदबाट राजीनामा गर्न नपर्ने उनको ठहर छ ।
न्यायधिश सारंगाले भने अनुसन्धान प्रभावित हुन सक्ने भएकाले गृहमन्त्रीले पदबाट राजीनामा गर्नुपर्ने आदेश गरेकी छन् । उनको अनदेशमा ‘सहकारीको रकम हिनामिना भए गरेको कार्यबाट पीडित भएका भनिएका हजारौं सर्वसाधारणले उजुरी, निवेदन वा जाहेरी दर्ता गर्न जाँदाकै अवस्थादेखि नै निष्पक्ष र स्वच्छ तवरले सम्बन्धीत निकाय तथा अधिकारीबाट कार्य सम्पादन भएको छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुने वातावरणको प्रत्याभूति दिनू राज्यको कर्तव्य हुन्छ । मन्त्रीपरिषद्को सदस्य समेत रहने गृहमन्त्री तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सो राज्यको कर्तव्यलाई कुनै पनि बहानामा उपेक्षा गर्न मिल्दैन । संवैधानिक नैतिकताको दृष्टिकोणबाट पनि संविधान तथा प्रचलित कानूनद्वारा निर्दिष्ट गरिए बमोजिम जाहेरी वा उजुरी दर्ता, अपराध अनुसन्धान तहकिकात, अभियोजन तथा न्याय निस्पादन समेतका सबै चरणमा स्वच्छता एवं निष्पक्षताको प्रत्याभूती हुने गरी कार्य गर्न कुनैपनि तवरले अवरोध नहुने गरी गृहमन्त्रीको पदमा आसिन व्यक्ति स्वयंले जिम्मेवारी वोध गरी नैतिक रुपमा मार्ग प्रशस्त गर्नु नै न्यायोचित हुन्छ भनिएको छ ।’
दुई न्यायाधीशका फरकफरक परमादेश आएकाले दुवै परमादेश निष्क्रिय रहनेछन् । यसको अन्तिम फैसला तीन न्यायाधीश रहने पूर्ण इजलासबाट हुनेछ ।