गण्डकीका मुख्यमन्त्रीमा सुरेन्द्रराज पाण्डे पुनः बहाल, सभामुखको असंवैधानिक कदम बदर ।

काठमाण्डौँ, सर्वोच्च अदालतले गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत नपाएको ठहर गरेपछि अधिकारी पदमुक्त भएका छन् ।
२३ वैशाखमा सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा अधिकारीले राखेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा ३० सांसदको मात्र समर्थन हुँदा पनि विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेका थिए ।
सोमबार न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी र सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासले अधिकारीले विश्वासको मत पाएको भन्ने सभामुख धितालको घोषणालाई बदर गरी ४८ घण्टाभित्र प्रदेशसभाको ठूलो दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टलाई परमादेश दिएको छ ।
‘संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त नगरेमा संविधानतः उपधारा (३) बमोजिमको सरकार गठन हुने हुँदा सोही बमोजिम गर्नु भनी प्रस्तुत आदेश प्राप्त भएको ४८ घण्टाभित्र नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिमको प्रक्रियाबाट मुख्यमन्त्री नियुक्तिको कार्य सम्पन्न गर्नु भनी प्रत्यर्थी गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख समेतका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिदिएको छ ।
२५ चैत २०८० मा नेकपा एमालेका २२, नेकपा माओवादी केन्द्रका ८ र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका एमाले नेता खगराज अधिकारीलाई प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले नियुक्ति दिएका थिए । अधिकारीले २३ वैशाखमा विश्वासको मत लिँदा सभामुख धितालले मुख्यमन्त्री अधिकारीले संविधानको धारा १८६ अनुसार विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेका थिए ।
अधिकारीले विश्वासको मत पाएको घोषणा गर्दा वाचन गरेको पत्र (रिडिङ पेपर)मा भनिएको थियो, ‘माननीय मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मतका लागि पेश गर्नुभएको प्रस्तावको पक्षमा संख्या ३० छ, उक्त संख्या नेपालको संविधानको धारा १८६ को व्यवस्था र १७ गते भएको सर्वोच्चको आदेशको अन्तरनिहित मर्म र भावना अनुरुप देखिएकाले माननीय मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले राख्नुभएको विश्वासको मतको प्रस्ताव प्रदेशसभाबाट बहुमतले पारित भएको घोषणा गरेका थिए ।
जबकी मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने व्यवस्था संविधानको धारा १८८ मा छ । सर्वोच्चले संविधानको धारा १८६ र धारा १८८ मा रहेको व्यवस्थाको फरकबारे लामो ब्याख्या गरेको छ ।

संविधानको धारा १८६ मा भनिएको छ, ‘प्रदेशसभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्तावको निर्णय उपस्थित भई मतदान गर्ने सदस्यहरुको बहुमतबाट हुनेछ । अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार हुने छैन । तर मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले आफ्नो निर्णायक मत दिनेछ ।’
सर्वोच्चले यो व्यवस्था मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति र पदमुक्त गर्ने प्रयोजनका लागि नभएको ठहर गरेको छ ।
फैसलामा गण्डकी प्रदेशसभाको संख्याको उदाहरण नै दिएर भनिएको छ । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा १५ जना उपस्थित भएमा गणपूरक संख्या पुगेको मानी प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्न सकिने र त्यसको बहुमत अर्थात ८ जनाले पक्षमा मतदान गरेमा पारित भएको मानिने अवस्था देखिएको भन्दै सर्वोच्चले यो व्यवस्था मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मतको प्रयोजनका लागि नभएको निश्कर्ष प्रस्तुत गरेको छ । सर्वोचच अदालतले मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि धारा १८८ नै मान्नुपर्ने ठहर गरेको छ । धारा १८८ को उपधारा (३) मा विश्वासको मतको प्रस्ताव प्रदेशसभाका तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतले पारित हुन नसकेमा मुख्यमन्त्री पदबाट मुक्त हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।
फैसलामा भनिएको छ, ‘यो संवैधानिक व्यवस्थाले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्री नियुक्ति वा पदमुक्त गर्नका लागि जनप्रतिनिधिमूलक सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतको मञ्जुरी अनिवार्य भन्ने स्थापित सैद्धान्ति संवैधानिक मान्यतालाई संस्थागत गरेको छ ।’
फैसलामा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा धारा १८८ अनुसार कै व्यवस्था मान्नुपर्ने किटान गरिएको छ । ‘२०८१÷०१÷२३ गते को रिडिङ पेपरको प्रकरण १४ मा धारा १८६ बमोजिम उपस्थित सदस्यहरुको बहुमतबाट हुने गरी निर्णयार्थ पेश गरी सोही धाराको व्यवस्था समेतको आधारमा प्रस्ताव पास भएको घोषणा गरिएको कार्य आफैंमा विरोधाभाषपूर्ण र संविधान विपरीतको रहेको देखियो,’ सर्वोच्चले भनेको छ ।

मुख्यमन्त्री अधिकारीले प्रदेशसभा बैठकमा पेश गरेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा मतदान हुँदा एमालेका २२, माओवादीका ७ र स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) ले पक्षमा मत दिएका थिए । राप्रपा तटस्थ बसेको थियो भने २७ सदस्य रहेको नेपाली काँग्रेसले विपक्षमा मतदान गरेको थियो ।

सर्वोच्चले बुधबार गरेको फैसला अनुसार ६० सदस्यीय सभामा बहुमतका लागि ३१ नै चाहिने संवैधानिक व्यवस्थालाई स्थापित गर्दै एमाले–माओवादीको जोडबलमा सभामुखले गरेको व्याख्यालाई सच्याइदिएको हो ।
सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्दा खगराज अधिकारीले एमालेका २२, माओवादी केन्द्र ८ (सभामुखसहित) र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेको समर्थन देखाएका थिए । सभामुखको मतलाईसमेत आधार मानेर मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा कांग्रेसको रिटमाथि सर्वोच्चले सभामुखबाहेकै पनि विपक्षमा २७ र खगराजका पक्षमा ३० हुने भएकाले बहुमत समर्थित देखिएको भन्दै विश्वासको मतबाट परीक्षण गर्ने अवसर दिएको थियो ।
पाण्डेको रिट खारेज गर्दै १७ वैशाखमा सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र सुष्मालता माथेमाको इजलासले ‘गण्डकी प्रदेशसभाको जम्मा प्रदेश सभा सदस्य ६० जना रहेको र विपक्षी माननीय खगराज अधिकारीको दाबीमा माओवादी संसदीय दलका सदस्यमा सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि प्रदेशसभा सदस्य ५९ जनामा ३० जना पुगेको देखिन्छ । सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि दलहरुको समर्थनमा माननीय खगराज अधिकारीको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने दाबी समर्थित देखिन्छ’ भनेको थियो ।
सर्वोच्चको यो फैसलालाई अपव्याख्या गर्दै एमाले–माओवादी नेताहरुले ३० सदस्यले नै बहुमत पुग्ने जिकिर गर्दै आएका थिए । मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत परीक्षण गर्दा पनि सभामुखले त्यसै अनुसार घोषणा गरिदिएका थिए । सोमबार न्यायाधीश रेग्मी र पोखरेलको इजलासले सर्वोच्चको उक्त फैसलाले अधिकारीलाई विश्वासको मत परीक्षण गर्न दिन मात्र भनेको भन्दै त्यसको आफूखुशी अपव्याख्या गर्न नमिल्ने बताएको छ ।

संविधानको बलमिच्याईं गर्दा खगराजको सरकार ५१ दिनमै ढलेको छ । खगराजले ५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद बनाएका थिए । सर्वोच्चले यही सरकारलाई निरन्तरता दिने विश्वाससहित खगराजले दोस्रो पञ्चवर्षीय आयोजनाको आधारपत्रसमेत परिवर्तन गर्दै नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी गरेका थिए । तर, अब भने यी दुबै सुरेन्द्रराज पाण्डेको सरकारले ल्याउने भएको छ ।