संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने सहमति, आजदेखि संसद् सुचारु हुने ।

काठमाण्डौँ, सहकारीमा भएको आर्थिक अपचलनका सन्दर्भमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाल काँगेस र सत्तारुढ तीन दल सहमत भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार सम्पन्न प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, सत्ता साझेदार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका शीर्ष नेताको संयुक्त बैठकमा सहकारी प्रकरणमा छानबिन समिति गठन गर्ने सहमती भएको हो ।
दलहरुबिचको सहमतीसँगै सहकारी ठगी प्रकरणलाई लिएर अवरुद्ध गरिरहेको संसद् आजदेखि सुचारु हुने भएको छ । नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका सचेतक रमेश लेखकका अनुसार सरकारले कार्यादेश बनाउन सहजीकरण गर्ने र संयोजन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले गर्नुहुने छ । उहाँले समिति बनाएर जाने विषयमा चारै दल सकारात्मक भएपछि कार्यादेश बनाउन कार्यदल बनाइएको बताए ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गरी पारित गर्नुपर्ने, जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने भएकाले संसद् अवरुद्ध हुँदा ती काम प्रभावित हुने र असहज परिस्थिति बन्ने भएकाले सरकार र सत्ता साझेदार दल सहमत भएको कानुनमन्त्री गिरीले बताए ।
कार्यदलको बैठक बस्दै
कानुनमन्त्री एवं कार्यादेश निर्माण कार्यदलका संयोजक पदम गिरीले कार्यादेश तयार गर्न आइतबार बिहान ८ बजे कार्यदलको बैठक बस्ने बताउनुभयो । समितिमा कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियार, एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक महेशकुमार बर्तौला र रास्वपाका नेता शिशिर खनाल सदस्य रहनुभएको छ । मन्त्री गिरीले भन्नुभयो, “समितिको क्षेत्राधिकारका सन्दर्भमा हामी छलफलमा जुट्छौँ । आवश्यक परेमा प्रधानमन्त्री र शीर्ष नेताहरूसँग परामर्श गरेर कार्यादेश टुङ्गोमा पु¥याउने सहमति भएको छ ।
संसद्का दुवै सदन नियमित हुने ।
सघीय संसद्का दुवै सदन आजदेखि सुचारु हुने भएका छन् । कानुनमन्त्री गिरीका अनुसार चार दलको बैठकमा सदन नियमित गर्ने र कार्यादेशको काम पनि अगाडि बढाउने गरी सहमति जुटेको छ । संसद्को नियमित काममा अगाडि बढाउने, त्यसमा कांग्रेसले सहयोग पु¥याउने सहमति भएको छ । आइतबारकै बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बोल्न दिने समझदारी पनि भएको पनि मन्त्री गिरीले बताए ।