गण्डकी प्रदेशद्वारा होमस्टे अनुदानमा कडाइ, यस बर्ष ३६ वटा घरबासले अनुदान पाउँने ।

पोखरा, गण्डकी प्रदेश सरकारले सामुदायिक घरबास (होमस्टे)लाई दिइने अनुदानमा कडाइ गरेको छ ।
चालु आवमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा मात्र घरबास छनोट गरिने मन्त्रालयका प्रशासन, योजना तथा पर्यटन महाशाखा प्रमुख दिनेशप्रकाश अर्यालले बताए । “एक निर्वाचन क्षेत्र, एक नमुना घरबास कार्यक्रमअन्तर्गत ३६ वटा घरबासले मात्र यो वर्ष अनुदान पाउँने प्रमुख अर्यालले बताए ।
मन्त्रालयले घरबास अनुदानका लागि यस वर्ष चार करोड रुपैयाँ बजेट छुट्टाएको छ । वस्तुगत स्थिति र कार्ययोजना हरेर एउटा घरबासले बढीमा १५ लाख रुपैयाँसम्म अनुदान पाउने महाशाखा प्रमुख अर्यालले बताए ।
एउटै निर्वाचन क्षेत्रभित्र धेरै घरबास भएमा ती घरबासबीचकै प्रतिस्पर्धामा उत्कृष्ट देखिएको एउटा मात्र अनुदानका लागि छनोट हुने महाशाखा प्रमुख अर्यालले बताए । “स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना र मौलिक संस्कृतिको जगेर्नामा केन्द्रित भएका घरबासले अनुदानमा प्राथमिकता पाउने पनि उनले बताए ।
घरबासको आफ्नै नाममा जग्गा भए मात्र सामुदायिक भवनका लागि अनुदान दिने नयाँ नियम बनाइएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी विमलप्रसाद गौतमको भनाइ छ । प्रदेश सरकारबाट हालसम्म तीन सय २४ वटा सामुदायिक घरबासले अनुदान पाएको तथ्याङ्क छ । निजी तवरबाट सञ्चालित घरबासले भने अनुदान नपाउने उनको भनाइ छ ।
गण्डकी प्रदेश घरबास व्यवसाय फस्टाएको क्षेत्र हो । नेपालकै पहिलो स्याङ्जाको सिरुबारी घरबास पनि यहीँ पर्छ । लमजुङको घलेगाउँ, काउलेपानी, कास्कीको घान्दु्रक, ल्वाङ, पवर्तको चित्रे, बागलुङको भकुण्डे, नवलपुरको अमलटारीलगायत घरबास चर्चित छन् । ग्रामीण परिवेश, पारिवारिक वातावरण, खानामा स्थानीय परिकार, मौलिक संस्कृति, रहनसहन र पर्यटकीय गन्तव्यस्थलको घुमफिर आदि घरबासका आकर्षण हुन् ।