२०८१ असार ४

अन्तरिम आदेश खारेज गर्न निवेदन दर्ता, आज संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने ।

काठमाण्डौँ, सधीय संसद् सचिवालयले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न जारी अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन (भ्याकेट) दर्ता गरेको छ ।
एकपक्षीय रूपमा सुनुवाइ गरी जारी अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै सचिवालयले निवेदन दर्ता गरेको हो । अन्तरिम आदेश जारी भएको पाँच महिनापछि खारेजीको माग गरेर निवेदन दर्ता भएको हो । निवेदनमाथिको सुनुवाइ बुधबार संवैधानिक इजलासमा हुने छ ।
सघीय संसद्को कानुनी परामर्श महाशाखाका प्रमुख लक्ष्मीप्रसाद गौतमले निवेदन दर्ता भएको जानकारी दिए । संसद्ले छुट्याएको बजेट अदालतको विषय नहुने भएकाले सर्वपक्षीय परामर्शपछि निवेदन दर्ता गरिएको गौतमले बताए ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा निर्वाचन क्षेत्रका जनताले अपेक्षा गरेका विकास निर्माणका स्थानीय आवश्यकता जनप्रतिनिधिमार्फत सम्बोधन गर्न प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि पाँच करोड विनियोजन गर्ने गरी संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम ल्याइएको थियो । यस कार्यक्रमका लागि आठ अर्ब २५ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
२०८० भदौ ६ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले कार्यक्रमको रकम तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । संवैधानिक इजलासले सघ र सबै प्रदेशमा विनियोजन भएको आव २०८०÷८१ को बजेटको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको थियो ।
प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका नाममा रकम छुट्याउँदा स्वार्थ बाझिने भएकाले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । यस्तै प्रतिनिधि सभा सदस्य र अन्तरिम आदेशको अर्को कारणका रूपमा अदालतले राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि फरक फरक मापदण्ड अपनाएको विषय उल्लेख गरेको थियो ।
सीमित आर्थिक क्षमता रहेको मुलुकमा राष्ट्रिय ढुकुटीको ठुलो हिस्सा केही खास जनप्रतिनिधिको वैयक्तिक तजबिजीमा खर्च गर्नु योजनाबद्ध विकासको अवधारणा तथा सुशासनको मान्यता अनुकूल नरहेको पनि आदेशमा उल्लेख थियो ।