समानुपातिक बन्दसूचीबाट नाम फिर्ता लिनको लर्को, २४७ जनाले फिर्ता लि

काठमाडौं, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको समानुपातिक बन्दसूचीबाट २४७ जनाले नाम फिर्ता लिएका छन् ।
२०७९ मा भएको निर्वाचन प्रयोजनका निम्ति बुझाइएको सूचीबाट २४७ जनाले नाम फिर्ता लिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । आयोगले उनीहरूको नाम बन्दसूचीबाट हटाइसकेको छ ।
आसन्न राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै समानुपातिक उमेदवारले बन्द सूचीबाट नाम फिर्ता लिइरहेका छन् । आयोगले बन्दसूचीमा नाम रहेका व्यक्ति राष्ट्रियसभा सदस्यको उमेदवार बन्न नपाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि सूचीबाट नाम हटाउन नेताहरूले निवेदन दिएका हुन् ।
हालै मात्र नेपाली कांग्रेसको प्रतिनिधिसभातर्फको समानुपातिक बन्दसूचीबाट गोपालमान श्रेष्ठ, आनन्दप्रसाद ढुंगाना, अब्दुल सतारको नाम फिर्ता भएको छ । उनीहरू राष्ट्रियसभा सदस्य उमेदवार बन्न लागेको चर्चा छ । कांग्रेसका उनीहरूसहित कुल ६ जनाको नाम बन्दसूचीबाट हटाइएको छ ।
जनता प्रगतिशील पार्टीका नेताले पनि समानुपातिक बन्दसूचीबाट नाम फिर्ता लिएको छ । पार्टीको निवेदनबमोजिम आयोगले उनीहरूको नाम हटाएको हो ।
यस्तै, नेपाल संघीय समाजवादी, राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनले पनि सूचीबाट अधिकांश नाम फिर्ता गराएको छ ।
सत्तारूढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का ११, नेकपा (एमाले)का एक, नेपाल समाजवादी पार्टीका तीन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका एक, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का चारजनाको फिर्ता लिइएको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का एकजनाको नाम बन्दसूचीबाट फिर्ता भएको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका एक÷एक समानुपातिक उमेदवारको नाम पनि बन्दसूचीबाट हटाइएको छ ।
सत्तासाझेदार दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक बन्दसूचीबाट आफ्ना सबै उमेदवारको नाम फिर्ता लिने भएको छ । सो पार्टीबाट समानुपातिकमा १०४ जनाको उमेदवारी दिइएको थियो । तीमध्ये प्रतिनिधिसभातर्फका दुई उमेदवारले नाम फिर्ता लिइसकेका छन् । एकीकृत समाजवादीबाट समानुपातिक उमेदवार रहेका बालकृष्ण गैरे र लिमा अधिकारीको नाम यसअघि नै बन्दसूचीबाट हटाइएको छ ।
२०७९ मंसिर ४ गते भएको निर्वाचनमा राष्ट्रिय दल नबनेपछि बन्दसूचीको औचित्य नरहेकाले नाम फिर्ता लिन आयोगले पत्राचार गरेको थियो । सोहीअनुसार सबै उमेदवारको नाम फिर्ता लिन निवेदन दिएको एकीकृत समाजवादीका एक पदाधिकारीले जानकारी दिए ।
सो पार्टीका १०२ जनाको उमेदवारी फिर्ताको निवेदनबारे केही दिनमै निर्णय गरिने आयोगले जनाएको छ ।
एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट बन्दसूचीमा नाम रहेका केही व्यक्ति राष्ट्रियसभा सदस्यको उमेदवार बन्ने चर्चा छ ।