वर्षौंदेखि योजना अलपत्र पार्ने ठेकेदारसँगको सम्झौता तोडिने छः मन्त्री जुग्जाली

गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले वर्षौंदेखि योजना अलपत्र पार्ने ठेकेदारसँगको सम्झौता तोडिने बताएका छन् ।
गण्डकी प्रदेशमा अहिले पनि सडक÷पुल गरेर १५ वटा योजना अलपत्र अवस्थामा रहेको उहाँले उल्लेख गर्दै काम नगर्ने ठेकेदार पालेर अब प्रदेश बस्दैन । पटक पटक काममा फर्किन प्रदेश सरकारले दिएको निर्देशनलाई अटेर गर्नेसँग सम्झौता तोडिन्छ ।” म्याग्दीको बेनीसँग सीमा जोडिएको पर्वतको जलजला गाउँपालिका–७, धाइरिङको मिलनचोक–सल्यान–घाहेखेत–धारापानी–ठोट्नेरी सडक आयोजनाको सोमबार स्थलगत निरिक्षणका क्रममा मन्त्री जुग्जालीले यस्तो भन्नुभएको हो ।
मन्त्री जुग्जालीले अधुरा र अलपत्र बनेका सडक र मोटरेबल पुलको पहिचान गरी ठेकेदारलाई काममा फर्काउन पहल गरिएको जानकारी गराउनुभयो । “पहिलो चरणमा पहल र समन्वय गर्दछौँ कार्यस्थलमा फर्किएनन् भने त्यस्ता ठेकेदारलाई पालेर बस्दैनौँ । योजनाको समस्या पहिचान, सहजीकरण र समन्वय गर्न मन्त्रालयको टोली आयोजना स्थलमै पुगिरहेका छन् । काम हुने योजनाका लागि बजेटको अभाव हुन दिएका छैनौँ र दिँदैनौँ  । काम नगर्ने ठेकेदारलाई पालेर राख्ने पक्षमा मन्त्रालय छैन । दुई÷तीन वटा निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढेको पनि खुलासा गरे ।”
सहजीकरण र समन्वय गर्दा पनि सम्पर्कमा नआउने र काममा नफर्किएका निर्माण कम्पनीसँगको धरौटी जफत गर्ने, ठेक्का तोड्ने र कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएको मन्त्री जुग्जालीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “गत जेठमा प्रदेशभर ४७ वटा आयोजनाका ठेकेदार कार्यस्थलमा थिएनन् । करिब छ महिनाको अवधिमा ३२ वटा क्रोनिक आयोजनालाई नियमित गराएका छौँ । काम छाडेर भागेका १५ वटा योजनाका निर्माण कम्पनीको खोजीमा मन्त्रालय लागेको पनि बताए ।