विघटित प्रतिनिधि सभालाई सर्वोच्च अदालतले पुर्नस्थापना गर्नुपर्ने
मनाङ अनलाइन
विघटित प्रतिनिधि सभालाई सर्वोच्च अदालतले पुर्नस्थापना गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन । शुक्रबार संघीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आयोजना गरेको छलफलमा पूर्वप्रधानमन्त्री र दलका शीर्ष नेताले लोकतन्त्रको रक्षाका लागि सभामुखको भूमिका महत्वपूणर् रहेको बताएका छन् ।
छलफलका क्रममा नेताहरुले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले गैरसंवैधानिक रुपमा संसदको विघटन गरेकाले सर्वोच्च अदालतले पुर्नस्थापना गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।
ा सहभागी पूर्वप्रधानमन्त्री र दलका शीर्ष नेताले यस्तो बताएका हुन् । सभामुखसँगको छलफलमा समसामयिक राजनीतिक विषयसँगै राष्ट्रिय संकट र कोरोना महामारीको विषयमा छलफल भएको डा. बाबुराम भट्टरार्यको भनाइ छ । कोरोना महामारीको रोकथाम तथा नियन्त्रणसँगै राजनीतिक संकट समाधानका लागि सबैको साझा धारणा हुनुपर्नेमा जोड दिएको डा. भट्टराईको भनाइ छ।
सभामुखले आयोजना गरेको छलफलमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यापार घाटा कम गर्न चुरेको गिटी, बालुवा निकासी गर्ने तयारी गरेकोप्रति नेताहरुले आपत्ति जनाएका छन् । गलत निणर्य भएकाले यसविरुद्ध सबै एकजुट हुनुपर्नेमा छलफलमा जोड दिएको बताउनुभयो ।
दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गलत र असंवैधानिक भएको भन्दै डा. भट्टराईले यसलाई निरंकुशताको परकाष्टाको संज्ञा दिनुभयो ।सबै दलका १४६ सांसदले सर्वोच्च अदालतमा हस्ताक्षर बुझाएको पनि प्रष्ट पार्नुभयो ।
संघीय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सभामुखसँगको छलफलको निचोड लोकतन्त्र बनाउने मात्र रहेको बताउनुभयो । यादवले आजको निचोड लोकतन्त्रलाई बचाउने नै भएको बताउनुभयो ।
छलफलका लागि प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री, संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेतालाई निम्तो गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी ओली छलफलमा उपस्थित हुनुभएन । छलफलमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाल शेरबहादुर देउवा, डा.बाबुराम भट्टराई, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, राप्रपाबाट दिपक बोहोरा, नेमकिपाबाट प्रेम सुवाललगायत नेता सहभा हुनुभएको थियो । छलफलमा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल भर्चुअल माध्यमबाट सहभागी हुनुभएको थियो ।
प्रतिनिधिसभा दोस्रोपटक विघटन भएपछि सभामुखले पहिलोपटक सर्वदलीय बैठक आवान गर्नुभएको हो । संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार शेरबहादुर देउवा र केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीका लागि पेश गरेको दाबी नपुगेको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ८ गते मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि चुनावको घोषणा गरेपछि सभामुख सापकोटाले यसलाई असंवैधानिक बताउदैं आउनु भएको छ ।
गत जेठ १३ गते सभामुख सापकोटाले पूर्वसभामुख, कानुन व्यवसायी, राजनीतिक दलका नेतालगायतसँग परामर्श गर्नुभएको थियो । छलफलमा सापकोटाले जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर असाधारण निणर्य लिनसक्ने बताउनु भएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्