दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय पार्न दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन, पत्रकार महासंघद्वारा अपत्ती प्रकट ।

काठमाण्डौँ, सरकारले दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय पार्न दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकृत हुन नआउने सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुरले जानकारी दिए । सर्वोच्च अदालत र यसअघिको सरकारको निर्णय अनुसार मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालहरू निष्क्रिय बनाउन निर्देशन दिएको उनले बताए ।
सरकारको यो निर्णयसँगै फेसबुक, ह्वाटसएप, इन्टाग्राम लगायतका सामाजिक निष्क्रिय हुनेछन् । मन्त्रालयले दर्ता हुन नआएका सामाजिक सञ्जालको सूची केही बेरमा सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ ।
सरकारले सामाजिक सञ्जाल सूचीकरण गर्न अन्तिमपटक दिएको एक साताको समय बुधबार सकिएको थियो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गत बिहीबार (भदौ १२ गते) सूचना जारी गर्दै नेपालमा प्रयोग हुने सामाजिक सञ्जाललाई एक साताभित्र सूचीकरण हुन आग्रह गरेको थियो । सो अवधिमा दर्ता हुन नआएका सामाजिक सञ्जाललाई क्रमशः बन्द गर्दै जाने मन्त्रालयको सूचनामा उल्लेख गरेएको थियो ।
उता, फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयप्रति नेपाल पत्रकार महासंघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
महासंघले बिहीबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो । महासङ्घका महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा हस्ताक्षरित प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ,’नेपालमा दर्ता सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जाल बिहीबारदेखिनै बन्द गर्ने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको निर्णयले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा संकुचन ल्याउने देखिएकोले सरकारी निर्णयप्रति महासंघ असहमति जनाउँदछ ।’
कुनै विकल्प बिना सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्दा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा संकुचन आउने मात्र नभई नागरिकको सूचनाको हक समेत प्रभावित हुन सक्ने पक्षलाई सरकारले ध्यान दिन नसकेको भन्दै महासंघले आश्चर्य समेत प्रकट गरेको छ ।
’महासङ्घ सामाजिक सञ्जाल नियमनको पक्षमा छ । तर प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर पर्ने गरी कुनै पनि माध्यम नियन्त्रणको कदमलाई कदापी स्वीकार गर्दैन,’विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
नागरिकको सूचनाको हक र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै तत्काल सामाजिक सञ्जालमाथिको नियन्त्रण हटाउन महासङ्घ सम्बद्ध पक्षसँग जोडदार माग समेत गरेको छ ।