जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) खारेज हुन सक्छ : सञ्चारमन्त्री गुरुङ

काठमाण्डौँ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) को संरचना जुनसुकै बेला खारेज हुन सक्ने बताएका छन् ।
मन्त्री गुरुङले संघीय शासन प्रणालीलाई कम खर्चमा सञ्चालन गर्नु आजको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै अब जिसस अनावश्यक भइसकेकोपनि बताए ।
मन्त्री गुरुङले जिससलाई ‘बिनाकामको खर्चिलो संरचना’ को संज्ञा दिदैं “अहिले हामी कसरी कम खर्चमा संघीय शासन प्रणाली चलाउने भनेर सोचिरहेका छौँ । यस्तो अवस्थामा जिल्ला समन्वय समिति आवश्यक छैन । यसले न कुनै कानुन बनाउँछ, न नीति कार्यान्वयन गर्छ, न त कर नै उठाउँछ । केही गर्न नसक्ने संरचना राख्नुको तुक नरहेको बताए ।
संघीय शासन प्रणाली अन्तर्गत स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारबिच समन्वयको उद्देश्यले स्थापना गरिएका जिससको प्रभावकारिता र औचित्यमाथि यति बेला पुनः बहस उठ्न थालेको उनले बताए । मुलुकभरका ७७ वटै जिल्लामा कायम रहेका समिति मार्फत हाल ६९३ जनालाई रोजगारी दिइएको छ । ७७ वटा कार्यालय छन्, ७७ वटा घडेरी दिइएको छ तर ती संरचनाबाट ठोस काम केही भएको छैन, बिनाफाइदाको खर्च भइरहेको पनि उनले जिकिर गरे ।