नेपालको मानव विकास सूचकाङ्कमा सामान्य सुधार, एक स्थानमाथि उक्लीयो ।

काठमाण्डौँ, मानव विकास सूचकाङ्क प्रतिवेदन २०२५ अनुसार नेपालको एक स्थानमाथि उक्लीएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)ले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार गतवर्ष विश्वका १९३ देशमध्ये नेपाल १४६ औं स्थानमा रहेकोमा यस वर्ष सामान्य सुधार भएर १ सय ४५ औं स्थानमा पुगेको हो । यो वर्ष नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क (एचडीआई)मा पनि सामान्य सुधार भएको छ । गत वर्ष नेपालको एचडीआई ०.६०५ रहेकोमा यस वर्ष ०.६२२ पुगेको हो ।
नेपाल यसअघिदेखि नै मध्यम स्तरको मानव विकासको अवस्थामा रहँदै आएको छ । सन् २०१५ को तुलनामा भने नेपालले मानव विकास सूचकाङ्कमा ५ स्थान सुधार गरेको छ । पछिल्लो ३५ वर्षमा नेपालको मानव विकास सूचकाङ्कमा ५४ प्रतिशतको वृद्धि भएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
दक्षिण एसियामा श्रीलंका सबैभन्दा माथि ८९ स्थानमा छ भने माल्दिभ्स ९३औं स्थानमा छ । भुटान १२५ औं, भारत र बंगलादेश समान १३० औं स्थानमा, नेपाल १४५ औ स्थानमा छन् । पाकिस्तान सबैभन्दा तल १६८ औं स्थानमा छ । यस्तै प्रतिवेदनले मानव विकासका बहुआयामिक पक्षमा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई)ले कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ ? र सम्भावना देखाएको छ, भन्ने विषयवस्तुलाई केन्द्रमा राखेको छ ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले नेपालले सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रको विकासलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको बताए । यसका लागि कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), डाटा सेन्टर स्थापना, डिजिटल अर्थतन्त्र र प्रत्यक्ष विदेशी लगानी आकर्षित गर्नेगरी नीतिगत प्रयासहरू अगाडि बढाइएको उनको भनाइ छ ।
नेपाल डाटा सेन्टर स्थापनाका लागि प्राकृतिक रूपले उपयुक्त भएको बताउँदै मन्त्री गुरूङले यसलाई डिजिटल अर्थतन्त्रको आधारस्तम्भ बनाउने योजना रहेको समेत उल्लेख गरे । हिमाली क्षेत्रको चिसो मौसम र सस्तो हरित ऊर्जा (जलविद्युत्) उपलब्धताले नेपाललाई डाटा सेन्टर स्थापनाको लागि आकर्षक गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्ने सम्भावन रहेको मन्त्री गुरूङको भनाइ छ ।
युएनडिपी नेपालका आवासीय प्रतिनिधि क्योको योकोसुकाले कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोगबाट कसरी लाभ लिन सकिन्छ र यसका चुनौती के हुन सक्छन् भन्ने कुरालाई केन्द्रमा राखेर प्रतिवेदन ल्याइएको बताइन् ।

नेपालको हकमा समावेशी सेवा प्रवाह, स्थानीय तहहरूको कार्यक्षमतामा सुधार, विपद् व्यवस्थापन तथा जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण, तथ्याङ्कमा आधारित नीति निर्माणजस्ता क्षेत्रमा एआईको प्रयोग प्रभावकारी हुनसक्ने देखिएको उनको भनाइ थियो ।