प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध दोस्रो पटक अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता ।

काठमाण्डौँ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध चार महिनामा दोस्रो पटक अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले आइतबार प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेका हुन् । सर्वोच्चले कार्यान्वयनमा रोक लगाएको ०७९÷८०को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १९९ यसपालिको बजेटमा ८७ औं बुँदामा पार्दै अदालतको अपहेलना गरेको जिकीर त्रिपाठीको छ ।
अदालतले खानीजन्य निर्यात रोक्न परमादेश जारी गरेको थियो । अदालतको फैसलामा भनिएको थियो, “खानीजन्य वा नदीजन्य प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरी दुंगा गिट्टी बालुवा आदि निकासी गर्ने सम्बन्धमा संविधानका व्यवस्था भावना र मर्मसमेत अनुकूल हुने गरी संघीय विधायिकाद्वारा अन्यथा व्यवस्था नगरेसम्म नेपालको कुनै पनि क्षेत्रबाट ढुंगा गिट्टी आदिको निकासी गर्ने गराउने कार्य नगर्नु नगराउनु, मुलुकको भौगोलिक भौगर्भिक र वातावरणीय संवेदनशीलता समेतलाई दृष्टिगत गरी प्रशासन र सुरक्षा निकायहरू समेतको परिचालन गरी हाल भइरहेको विदेशतर्फको निकासीलाई रोक्नु र वातावरण संरक्षणमा प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।”
तर, अर्थमन्त्री पौडेलले जेठ १५ मा संयुक्त सदनमा पेश गरेको आर्थिक बर्ष ०८२÷०८३ को बजेटको बुँदा नम्बर ८७ निर्यात नीति लिएपछि अदालतको अपहेलना ठानिएको हो ।
बजेटमा भनिएको छ, “प्राकृतिक तथा खानीजन्य बस्तुको ब्यवसायिक उत्पादन र बजारीकरणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइनेछ । वातावरणीय प्रभाव अध्ययनबाट उपयुक्त र आर्थिक दृष्टिले सम्भाब्य देखिएका खानीजन्य र नदीजन्य निर्माण सामाग्रीको उत्खनन र प्रशोधन गरी आन्तरिक उपयोग र निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।”
त्रिपाठीले त्यतिबेला ओली प्रधानमन्त्री र पौडेल नै अर्थमन्त्री भएका बखत अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटको बुँदा निस्क्रिय भएकामा फेरि फैसलाको प्रतिकूलको प्रावधान दोहोरिनुले अदालतका फैसला निस्क्रिय पार्ने प्रयत्न गरेको दावी गरेका छन् ।
“अदालतले दिएका आदेश एवम् फैसलाहरू प्राज्ञिक महत्वका लागि मात्र हुँदैनन्, अपितु यसको सार्थकता यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा रहेको हुन्छ । यदि सम्बन्धित ब्यक्ति, निकाय एवं पदाधिकारीहरूले अदालती आदेश वा फैसलाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दैनन् भने यसको औचित्य तथा सार्थकता समाप्त हुन जान्छ,” रिटमा भनिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अघिल्लो मुद्दा गत माघ २८ मा परेको थियो । गिरीबन्धु टि–इस्टेटको जग्गा अन्यत्रको जग्गासँग सट्टापट्टाका नाममा प्लटिङ गरी बिक्री गर्ने नीतिगत निर्णयसँगै प्रक्रिया अघि बढेपछि ओलीको उक्त कदमलाई सर्वोच्च अदालतले गम्भीर न्यायिक टिप्पणीसहितको फैसला गरेको थियो ।
ओली सरकारले भूमि अध्यादेश जारी गरेपछि अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले ओलीविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गरेका छन् । अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा ओलीलाई ‘प्रधानमन्त्री पदबाट बर्खास्त गर्ने’ सहितका मागदाबी छन् । सोही विषयलाई लिएर केही दिन अधि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विपक्षी बनाई अख्तियारमा समेत उजुरी परेको समाचार सार्वजनीक भएको थियो ।