उच्च अदालतबाट प्रेस काउन्सिलको अधिकारको पक्षमा फैसला ।

काठमाण्डौ‘, उच्च अदालत पाटनले डिजिटल मिडियाको अनुगमन र कारबाही गर्ने प्रेस काउन्सिलको कारबाहीलाई सदर गरेको छ ।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्धय मुनेन्द्र अवस्थी र टीकाराम आचार्यको संयुक्त इजलासले काउन्सिललाई अनलाईन न्यूजपोर्टल र युटुव सहितका सामाजिक सन्जालमार्फत चल्ने मिडिया काउन्सिलको अनुगमनको क्षेत्राधिकारमा पर्ने व्याख्या सहित उक्त फैसला गरेको हो ।

प्रेस काउन्सिलको २०८१ मंसिर २७ गते दियो पोष्टडटकम सहितका विभिन्न डिजिटल मिडियालाई कालो सूुचिमा राख्ने कारबाही विरुद्ध परेको रिटमा मंगलबार भएको सुनुवाई पश्चात् सो फैसला भएको हो । दियो पोष्ट मिडियाले काउन्सिलको अधिकारलाई चुनौति दिंदै अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । सो रिट अदालतबाट सुनुवाईपश्चा्त खारेज भएको हो ।

‘यो फैसलाले डिजिटल मिडियाले पनि पत्रकार आचार संहिताको पूर्ण पालना गर्नुपर्छ भन्ने प्रष्ट व्याख्या गरेको छ’, फैसला पश्चात काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतको प्रतिक्रिया छ, ‘अबका दिनमा अनलाईन मात्र नभई युटयुव, फेसबुक पेज सहित प्रयोग गरी चलेका डिजिटल मिडियाको अनुगमन समेत काउन्सिलको दायरामा परेको सम्मानीत अदालतबाट व्याख्या भएबाटै प्रष्ट भएको छ ।’

काउन्सिलको तर्फबाट मंगलबारको बहसमा काउन्सिलका कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ताहरु अनन्तराज लुईटेल र अधिवक्ताहरु झविन्द्र झुषाल, लिलाधर उपाध्यया, विकास भट्टराई, किर्तिनाथ शर्मा पौडेल, प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले बहस गर्दै नियमनकारी नियकायको निर्णय नमानी अफवाह फैलाएको जिकिर सहित नियमनको बाटो खुल्ला हुनुपर्ने बहस गरेका थिए ।

यसअघि काउन्सिलले कालो सूचिमा राखेका नेपाल आज सहितका अनलाईनलाई समेत उच्च अदालतल पाटनले काउन्सिलको नियमनको अधिकारलाई सदर गरेको थियो ।

दियो मिडियाले प्रेस काउन्सिलको अधिकारलाई नै चुनौति दिंदै उक्त रिट मार्फत काउन्सिलको अनुममनको क्षेत्राधिकार नभएको दावी गरेको थियो । निराधार, अफवाहपूर्ण, अतिरञ्जित थम्बनेल सहितको शीर्षक दिइ जनमानसमा भ्रम फैलाउने, त्रसित पार्ने, अमर्यादित, सामग्री सम्प्रेषण गर्ने, काउन्सिलको निर्देशनलाई अनदेखा गरी गलत विवरण राखी भ्रम उत्पन्न गरेरउपर काउन्सिलले दियो मिडियालाई कारबाही गरेको थियो ।