२०८१ बैशाख ७

आज सरकार र लघुवित्तका ऋणीबिच सम्झौता हुने ।

आनन्द गुरुङ काठमाण्डौँ, सरकार र लघुवित्तका ऋणीहरुबीच आज सम्झौता हुने भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद रिसाल नेतृत्वको वार्ताटोली र लघुवित्त ऋणीका प्रतिनिधहरुबीच बिहीवार राती अबेरसम्म बसेको वार्ता सकारात्मक बनेको वार्तालाई निष्कर्षमा पु¥याएर सम्झौता गर्न समय अभाव भएकाले आज (शुक्रवार) बिहान ११ बजे पुनः बस्ने सहमति समेत भएको छ ।
वार्तामा नेपाल राष्ट्रबैंकका प्रतिनिधिले हालसम्म लघुवित्तका ऋणीहरुको समस्या समाधान गर्न गरेका कदमहरुका बारेमा जानकारी गराएका थिए । राष्ट्रबैंकका तर्फबाट यसअघि नै लुघवित्त संस्थाहरुले १५ प्रतिशत ब्याज र १ प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरिसकेको विषयमा जानकारी गराइएको थियो ।
त्यस्तै, लघुवित्तको कर्जाको पुनर्तालिकीकरणका लागि मापदन्ड बनाई त्यसका लागि निर्देशन पनि दिइसकिएको पनि राष्ट्रबैंकले जानकारी गराएको थियो । ‘लघुवित्तले ऋणीहरुको घरजग्गा जबर्जस्ती जफत गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । कसैले मापदण्ड विपरीत ब्याज लिएको वा अशुलीको गतिविधि गरेको रहेछ भने त्यसलाई कारबाही समेत गरिएको छ,’ राष्ट्रबैंकका प्रतिनिधिले बताएका थिए ।
राष्ट्रबैंकबाट भएका कामको विषयमा जानकारी पाएपछि लघुवित्तका ऋणीहरु सकारात्मक बनेका थिए ।
कानूनविपरीत ऋण प्रवाह गर्ने तथा अशुलीको काम गर्ने लघुवित्तलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले गरेको छ । लघुवित्तका ऋणीहरुले पनि लघुवित्त खारेजीको माग छाड्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
आन्दोलनमा रहेका ऋणीहरुसँग वार्ता गर्न अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बुधबार एउटा समिति गठन गरेका थिए ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रिसाल संयोजकत्वको वार्तासमितिमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराई, कानुन मन्त्रालयका उपसचिव झइन्द्र गुरागाईं र नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि छन् । समिति सदस्य सचिवमा अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव केशव उप्रेती छन् ।