ईयूको कालोसूचीबाट अझै हटेन नेपालको हवाई क्षेत्र

काठमाडौं, युरोपेली युनियनले नेपालको नागरिक उड्डयन (हवाई) क्षेत्रलाई उडान सुरक्षा चासो (कालोसूची)मा कायमै राखेको छ ।
ईयूले बिहीबार उडान सुरक्षा चासोको सूचीमा परेका एयरलाइन्सहरुको नयाँ सूची सार्वजनिक गरेको छ, जसमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका सबै वायुसेवा कम्पनीहरु छन् ।
नेपाली वायुसेवा कम्पनीहरु सन् २०१३ देखि नै यो सूचीमा परेका छन् । कालोसूचीमा पर्ने वायुसेवा कम्पनीले युरोपेली युनियनभित्रका मुलुकको आकासमा उडान अनुमति पाउँदैनन् ।
२०१३ मा नेपाल युरोपेली युनियनको कालोसूचीमा पर्नुको मुख्य कारण अन्तर्राष्ट्रिय नियमनकारी निकाय अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ)को गम्भीर सुरक्षा चासो (एसएससी) सूचीमा नेपाल पर्नु थियो ।
आइकाओले उठाएकामध्ये बहुसंख्यक चासो सम्बोधन भएको छ । फलस्वरुप सन् २०१७ जुलाईबाट नेपाललाई गम्भीर सुरक्षा चासोबाट हटायो । नेपालले आइकाओको सूचीबाट उम्किएसँगै मन्त्री र सरकारीहरु अधिकारीहरुले ईयूको सूचीबाट समेत नेपाल उम्कन्छ भन्ने आशामा थियो । तर अहिलेसम्म कालोसूचीमा नेपाली वायुसेवा कम्पनीहरु कायमै छन् ।
यसले सबभन्दा बढी मारमा भने नेपाली ध्वजाबाहक नेपाल एयरलाइन्स परेको छ । एयरलाइन्सले विगतमा नेपालबाट लामो दूरीका गन्तब्यमा उडान गर्ने बनाएको गन्तब्यमा युरोपेली शहर पनि पर्छन् । कालोसूचीमा परेसँगै उडान रोकियो ।
उता, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अधिकारीहरुले ईयूले नेपाली हवाइ क्षेत्रलाई कालोसूचीबाट नहटाउनुको कारण वायुसेवा कम्पनीहरु भएको दाबी गरेका छन् । प्राधिकरणका अनुसार ईयूले नेपाल एयरलाइन्स र श्री एयरलाइन्सबारे टिप्पणी गरेको छ ।
जसमा ‘नेपाल एयरलाइन्सको वर्तमान संगठन संरचना, कार्यपद्धति, आर्थिक एवम् प्राविधिक क्षमता, जनशक्ति एवं सेवा प्रवाहको गुणस्तर लगायत समग्र संरचनामा आमूल परिवर्तन गर्न संस्थागत सुदृढीकरण अत्यावश्यक रहेको’ भनेको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेटमा पुनः प्राधिकरणको संरचना सुधार गर्ने घोषणा गरेको, तर विधेयक ल्याउन चासो दिएको छैन । किनकी हालको प्राधिकरणबाट हवाइ सेवा प्राधिकरण र नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अलग अलग गर्ने प्रस्तावको प्राधिकरणका कर्मचारी विरोधमा छन् । राजनीतिक नेतृत्वले पनि अडान लिएर यो काम अघि बढाउन सकेका छैनन् ।