राष्ट्रिय सभा चुनावको तयारी शुरु, नयाँ मतभार तय गर्न निर्वाचन आयोग व्यस्त
मनाङ अनलाइन
आगामी फागुन २० गते राष्ट्रिय सभाका २० जना सांसद बिदा हुँदैछन् । रिक्त हुने २० पदका लागि एक महिना अगावै चुनाव गराउने निर्वाचन आयोगको तयारी छ ।
आयोगले आगामी माघ १०, ११ वा १२ गते निर्वाचन गर्न सरकारलाई परामर्श दिएको छ । तर सरकारले निर्णय गरिसकेको छैन । सरकारले निर्वाचन आयोगसँग राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने समयसीमाका विषयमा छलफल गरेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक गोविन्द आचार्यले जानकारी दिए ।
‘पदावधि सकिनुभन्दा एक महिना अगावै चुनाव गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएकाले आयोगसँग एक चरणमा छलफल भएको संयोजक आचार्यले जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय सभालाई स्थायी सदनको रुपमा लिइने भएकाले दुई–दुई वर्षमा चुनाव गरेर नयाँ सदस्य निर्वाचित भइरहने व्यवस्था छ । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सात वटा प्रदेशबाट ८–८ जनाका दरले निर्वाचित हुन्छन् भने तीन जना राष्ट्रपतिबाट निर्वाचित हुन्छन् ।
नेपालको संविधान २०७२ अनुसार राष्ट्रिय सभाको चुनाव पहिलो पटक २०७४ सालमा भएको थियो । पहिलो पटक निर्वाचित भएकाहरुलाई गोलाप्रथाद्वारा दुई वर्ष, चार वर्ष र ६ वर्ष कार्यकाल तय गरिएको थियो । त्यसअनुसार दुई र चार वर्षे कार्यकाल पाएकाहरु विदा भएर नयाँ आइसकका छन् । ६ वर्षे कार्यकालको लागि गोला तानेकाहरु फागुन २० गतेबाट बिदा हुने छन् । विदा हुनेमा नेकपा एमालेका ८, नेपाली कांग्रेसका ४ माओवादी केन्द्रका ३, एकीकृत समाजवादीका २, जनता समाजवादी पार्टीका एक र स्वतन्त्रका दुई जना छन् ।
एमालेबाट निर्वाचित भएका राष्ट्रियसभा अध्यक्षसमेत रहेका गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, प्रमुख सचेतक भैरवसुन्दर श्रेष्ठ, इन्दु कडरिया, कुमार दसौंदी, दीपा गुरुङ, दिलकुमारी रावल थापा (पार्वती), नरपति लुहार, रामचन्द्र राईको कार्यकाल सकिँदैछ ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता रमेशजंग रायमाझी, प्रमुख सचेतक अनिता देवकोटा, प्रकाश पन्थ र जितेन्द्र नारायण देवको पदावधि फागुन २० मा सकिने छ ।
यस्तै, माओवादीका विना पोखरेल, महेशकुमार महरा र हरिराम चौधरी, एकीकृत समाजवादीका नन्दा चपाईं र सिंहबहादुर विश्वकर्मा, जसपाकी प्रमिलाकुमारी यादवको कार्यकाल सकिँदैछ । राष्ट्रपतिबाट मनोनित विमला राई पौड्याल र स्वतन्त्र सदस्य खिमलाल देवकोटाको पनि कार्यकाल २० फागुनमा सकिने छ ।
निर्वाचनमा सातैवटै प्रदेशका ५सय ५० प्रदेशसभा सदस्य र ७ सय ५३ स्थानीय तहका १ हजार ५ सय ६ प्रमुख तथा उपप्रमुख मतदाता रहन्छन् । उनीहरुको मतभार भने फरक हुनेछ ।
निर्वाचन आयोग २०७८ सालको जनगणना अनुसार नयाँ मतभार तय गर्न जुटेको छ । ‘पछिल्लो जनगणना अनुसार आगामी राष्ट्रिय सभाको चुनावमा २०७८ सालको जनसंख्या अनुसार मतभार तय हुन्छ’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले भने । कूल जनसंख्यालाई प्रदेश सभाका कुल सदस्यले भाग गरेर प्रदेश सभाको मतभार लिइन्छ र त्यसलाई पुनः एक हजारले भाग गर्दा आउने भागफल एक प्रदेश सांसदको मतभार हुन्छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ छ । कूल जनसंख्यालाई ५ सय ५० ले भाग गर्दा ५३०२६ दशमलव ५० हुन्छ । यसलाई पुनः १००० ले भाग गर्दा ५३ दशमलव २६ हुनआउँछ । यसरी एक प्रदेश सांसदको मतभार ५३ तय हुन्छ ।
स्थानीय तहको कुल संख्यालाई दुईले गुणा गरी त्यसले कुल जनसंख्यालाई भाग गरेर आउने परिणामलाई फेरि १००० ले भाग गर्दा आउने भागफल स्थानीय तहको एक प्रतिनिधिको मतभार हुन्छ । जसअनुसार अनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको मतभार १९ हुन आउँछ । यो सूत्र अनुसार मतभार निकँल्दा सबै प्रदेशका सदस्यको मतभार एउटै हुन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्