हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असर नेपालको प्राथमिक मुद्दा

हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असर नेपालको प्राथमिक मुद्दा

काठमाडौँ, भदौ १५ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि (युएनएफसिसिसी) को पक्ष राष्ट्रको २६औँ सम्मेलन (कोप-२६) मा नेपालले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले तुलनात्मक रुपमा बढी असर पारेकोलगायत मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी गरेको छ ।

सम्मेलनमा हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका असरले समग्र हिमाली अर्थतन्त्र र सो क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणालीका साथै तल्लो तटीय क्षेत्रका पारिस्थितिकीय प्रणालीमा परेको प्रभाव नेपालको प्राथमिकताको विषय हुनेछ । नेपालको संवेदनशील भूवनोटका कारण जलवायु परिवर्तनको जोखिम पनि बढ्दो छ । विश्व तापमानमा एक डिग्री सेल्सियस वृद्धि हुँदा नेपालको हिमाली क्षेत्रमा त्यसको असर एक दशमलव आठ डिग्री तापक्रमसम्म बढेको पछिल्लो अध्ययनले देखाएको छ ।

कोप-२६ आगामी कात्तिक १५ देखि २६ गतेसम्म (नोभेम्बर १ देखि १२ सम्म) संयुक्त अधिराज्यको ग्लास्गोमा हुदैछ । सम्मेलनमा नेपालले जलवायुजन्य हानीनोक्सानी, राष्ट्रिय योगदान प्रतिबद्धता (एनडिसी) प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि स्रोतको खोजी, कार्बन वित्तलगायत विषयमा सशक्त रुपमा आवाज उठाउने तयारी गरेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सम्मेलनको तयारीका लागि मन्त्रालयले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सरकारी तथा गैरसरकारी बुहपक्षीय बहुसरोकारवाला विज्ञसहितको सहभागितामा विभिन्न १० समूहमा छलफल गरी सुझाव सङ्कलन गरिरहेको छ । समूहबाट प्राप्त प्रतिवेदनका सुझाव समेटेर राष्ट्रियस्तरमा छलफल गरी सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्ने अवधारणापत्र (स्टाटस पेपर) तयार गरिने मन्त्रालयका सचिव पेमनाराययण कँडेलले जानकारी दिए ।

सन् २०१५ मा भएको पेरिस सम्झौताको सन् २०५० सम्ममा हरित ग्यास उत्सर्जन शून्यमा पुर्‍याउने रोडम्याप कार्यान्वयन गर्न विश्वका विभिन्न मुलुकसँगै नेपालले पनि आफ्नो एनडिसी प्रतिवेदन पेश गरिसकेको छ । प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने स्रोतको विषय पनि सम्मेलनको प्राथमिकतामा पर्ने उनले बताए ।

पेरिस सम्झौतामा मुख्य गरी सन् २०५० सम्म हरित ग्यास उत्सर्जन शून्यमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धताका साथै र विश्वको औसत तापक्रम वृद्धिदर १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने तथा २.० डिग्री सेल्सियस भन्दा बढ्न नदिने सहमति भएको थियो ।

सो रोडम्यापअनुसार नेपाल प्रतिबद्ध छ भनेर मन्त्रालयले रणनीतिक योजनासहित प्रतिवेदन पेस गरेको छ । प्रतिवेदनले नेपालले एनडिसी कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा आवश्यक के कस्तो सहयोग आवश्यक पर्छ भन्ने पनि देखाएको छ । सचिव कँडेल भने, “एनडिसी कार्यान्वयन गर्न नेपाललाई २५ विलियन अमेरिकी डलर चाहिन्छ । यो कार्बन न्यूनीकरणको योजना पनि हो ।”

मन्त्रालयले जलवायुजन्य परिवर्तनबाट नेपालको संवेदनशीलता तथा जोखिम बारेमा पनि रणनीतिक प्रतिवेदन तयार गरिरहेको छ । जलवायुजन्य हानी नोक्सानी सम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार सन् १९७१ देखि २०१९ सम्मको तथ्याङ्क हेर्दा ६२७ जना प्रतिवर्ष जलवायुजन्य प्रकोपका कारण मृत्यु हुने गरेको छ ।

त्यस्तै औसत वार्षिक रु तीन अर्ब भन्दा बढी भौतिक क्षति हुने गरेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । सन् २०१७ मा रु सात अर्बको हानीनोक्सानी भएको थियो भने यो वर्ष पनि धेरै क्षति भएको र अध्ययनकै क्रममा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सम्बन्धित समाचार