संवैधानिक इजलासले निजी भवनमा पार्किङ शुल्क उठाउन पाइने भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले बनाएको कानुन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।
बिहीबार बसेको प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मालता माथेमा र कुमार रेग्मीको संवैधानिक इजलासले उक्त आदेश गरेको हो ।
’निजी स्वामित्वका भवन कसरी उपभोग गर्ने उसकै अधिकारको विषय हो, त्यसैले तिनमा के गर्ने, के नगर्नेरु भनेर महानगरले कानुन बनाउन पाइँदैन’, आदेशमा भनिएको छ।
कम्प्लेक्स डेभलपर लिजर एशोसिएसनले महानगरविरूद्ध रिट हालेको थियो ।
’निजी स्वामित्वका घरजग्गा वा व्यवसायिक भवनहरूमा भएको पार्किङ सेवा उपलब्ध गराए बापत घरजग्गा वा व्यावसायिक भवनका धनीले पार्किङ दस्तुर उठाउन पाउने वा नपाउने, उठाउँदा के कति उठाउने भन्ने कुरासँग सम्बन्धित रहेको देखियो । यस्ता शर्त बन्देजहरू तोकी निवेदकहरूको सम्पत्ति उपभोग गर्ने वा व्यवसाय गर्ने हकमा अंकुश लगाउने अधिकार नेपालको संविधानको धारा २२८ ले स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको नदेखिई काठमाडौं महानगरपालिका आर्थिक ऐन, २०८० को उक्त व्यवस्थाहरू नेपालको संविधानको धारा २२८ को व्यवस्थासँग बाझिएको देखिँदा काठमाडौं महानगरपालिका आर्थिक ऐन, २०८० को दफा १२ को उपदफा ९४० र अनुसूची ११ ९क० को क्रमसंख्या ९१० र कमसंख्या ९३० लाई नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा ९१० बमोजिम आजको मितिदेखि अमान्य र बदर घोषित गरिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।