एक्यापमाथि आक्रोश

एक्यापमाथि आक्रोश

(पोखरा) — ‘हाम्रो हिमाल बेच्ने, पर्यटक हाम्रै जंगल हेर्न आउने, रोयल्टी एनटीएनसीले लैजाने?,’ मुस्ताङका संघीय सांसद प्रेमप्रसाद तुलाचनले भने, ‘हिउँचितुवाले डेढ सय भेडाच्यांग्रा र्मायो, हामीले ‘हजुर’ भन्दै राहत माग्नुपर्ने ?’ अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) को म्याद सकिनु एक दिनअघि पोखरामा आयोजित कार्यक्रममा उनी आक्रोशित भए ।

२ वर्ष्भित्र समुदायको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र अर्को ३ वर्षमा समुदायलाई नै हस्तान्तरण गर्नेगरी ५ वर्ष म्याद थपिए पनि कार्यान्वयन नभएकोमा उनले खेद प्रकट गरे ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालय र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) ले पोखरामा गरेको ‘अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन’ सम्बन्धी अन्तरक्रियामा जनप्रतिनिधिले एक्याप स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न माग गरे । एनटीएनसीले व्यवस्थापन गरिरहेको एक्यापको म्याद नथप्न उनीहरूले आग्रह गरेका हुन् । एक्यापको म्याद शुक्रबार सकिएको छ । संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तह सक्षम रहेको जनप्रतिनिधिको दाबी छ ।

नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले संविधानअनुसार एक्यापको संरचना अमिल्दो भएको बताए । ‘सरकारको समानान्तर संरचनाजस्तो बनाउनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘ऐन नियमावली संविधानविपरीत छ । अविलम्ब सुधार गर्नुपर्छ ।’ उनले स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता र अग्राधिकारसहित प्रतिफललाई तीन तहमा न्यायोचित वितरण गर्नेगरी एक्यापको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने जनाए ।

संघीय सांसद खगराज अधिकारीले हालसम्म एक्यापले गरेका काम राम्रो भए पनि अब भने खारेज गर्नुपर्ने विचार राखे । ‘एक्यापमा रहका सबै स्थानीय तह आफैं व्यवस्थापन गर्न सक्षम छन्,’ उनले भने, ‘अब एक्यापलाई धन्यवाद दिएर प्रदेश र स्थानीय सरकारले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।’

मनाङबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वा्चित सांसद छोपाङ गुरुङले ३ तहको सरकार भए पनि एक्यापले गर्दा ४ वटा सरकारको अनुभूति हुने धारणा राखे । मनाङमा एक्यापले देखिनेगरी कुनै काम नगरेको उनको आरोप छ । एक्यापकै कारण पर्यटकबाट हुने आम्दानी गाउँपालिकाले नपाएको, होटल लगायतको सुविधा थप्न नमिलेको गुनासो उनले गरे ।

कास्कीको मादी गाउँपालिका अध्यक्ष बेदबहादुर गुरुङले समय परिस्थितिअनुसार एक्यापको औचित्य सकिएको भन्दै म्याद थप्न जरुरी नभएको तर्क गरे । ‘संविधान प्रदत्त अधिकार उपयोग गर्न पाइएको छैन,’ उनले भने, ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनसँग नबाझिने गरी प्रदेश सरकारले यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।’

कास्कीकै अन्नपूर्ण गाउँपालिका अध्यक्ष युवराज कुँवर गण्डकी प्रदेशमार्फत स्थानीय तहले एक्याप व्यवस्थापन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । एक्यापबाट संकलन हुने राजस्व बाँडफाँट सन्तुलित नभएको गुनासो उनले गरे । माछापुच्छ्रे गाउँपालिका अध्यक्ष कर्णबहादुर गुरुङले एनटीएनसीबाट वन मन्त्रालयले एक्याप लिएर समुदायलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने विचार राखे ।मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिका उपाध्यक्ष शर्मिला गुरुङले पटक–पटक म्याद थप्दैमा समुदायको क्षमता अभिवृद्धि नहुने दाबी गरिन् ।

प्रदेश सांसद मनबहादुर गुरुङ भने एक्यापको म्याद थप्नुपर्ने पक्षमा देखिए । उनले गाउँगाउँमा एक्यापकै कारण विकास, समावेशीता सम्भव भएको उल्लेख गरे । भने, ‘नयाँ संरचनासँग नबाझिने गरी अगाडि जानुपर्छ ।’ अर्का प्रदेश सांसद कृष्ण थापाले पनि खारेज गर्न उपयुक्त नहुने राय व्यक्त गरे । उनले संविधानसँग बाझिने बुँदा हटाएर संघ र प्रदेश मातहतमा रहने परिषद्मार्फत एक्यापको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

एनटीएनसीका पूर्वसदस्यसचिव जुद्ध गुरुङले एक्याप खारेज गर्दा विभिन्न अन्तर्रा्ष्ट्रिय सन्धिसम्झौता भत्किने खतरा रहने औंल्याए । सञ्चालक समिति सदस्य रामराज रेग्मीले संरक्षण क्षेत्रबाट उठेको रोयल्टी गाउँपालिकासम्म र्पुयाउने संरचना बनाउनुपर्ने उल्लेख गरे ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले एक्यापको व्यवस्थापन, सञ्चालन, अनुगमन र मूल्यांकन प्रदेश सरकारले र कार्यान्वयन स्थानीय तहले गर्ने मोडलमा जानुपर्ने विचार राखे । एनटीएनसीले एक्यापसँग सम्बन्धित रहेर अन्तर्रा्ष्ट्रियस्तरमा गरेका सम्झौतालगायत राष्ट्रिय दायित्व संघ सरकारले हेर्नेगरी संरचना बनाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो । ‘सके ६ महिना वा ३ महिना म्याद थपौं,’ उनले भने, ‘यो अवधिभित्र परिषद् बन्छ । त्यसले जनतालाई हस्तान्तरण गर्न पहुँच वृद्धि गर्दै लैजानुपर्छ ।’ त्यसमा संघ सरकारको अभिभावकीय भूमिका हुने उनको भनाइ छ ।

संघ सरकारका वन तथा वातावरणमन्त्री शक्ति बस्नेतले समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय अक्षरस पालना गर्दा पनि समस्याको समाधान नहुने मत राखे । संघीयताको भावनालाई आत्मसाथ गर्नेगरी नयाँ मोडल बनाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो । प्रदेश, स्थानीय तह र समुदायलाई व्यवस्थित गर्न केही समय लिने विषयमा मन्त्रालय खुला रहेको उनले स्पष्ट पारे ।

अधिकारबारे अन्योल
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन ०२९ को आधारमा बनेको संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली ०५३ र सरंक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन निर्दे्शिका ०५६ मा टेकेर हालका संरक्षित क्षेत्रले काम गछन् । संविधानले संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापनको जिम्मेवार पक्ष स्पष्ट किटान गरेको छैन । एकातिर स्रोतसाधनको उपयोगमा बाधा उत्पन्न भएको जनप्रतिनिधिको गुनासो छ । अर्को्तिर संघीयतामा संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापनका विषयमा प्रदेश र संघीय सरकार नै अन्योलमा छन् ।

संविधानको अनुसूची ५ ले संघको अधिकारबारे व्याख्या गरेको छ । जहाँ राष्ट्रिय तथा अन्तर्रा्ष्ट्रिय वातावरण व्यवस्थापन, राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष तथा सिमसार क्षेत्र, राष्ट्रिय वन नीति, कार्बन सेवा समेटिएको छ । पर्यटन दस्तुर पनि संघको अधिकार सूचीमा उल्लेख छ । अनुसूची ६ मा प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापन समेटिएको छ । अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूचीभित्र वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता सम्मिलित छ । अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारअन्तर्गत वातावरण, जैविक विविधता, जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षणलाई राखिएको छ । यसो हुँदा स्थानीय तहको जिम्मा संरक्षण मात्रै भन्ने बुझिन्छ । ४ नम्बर बुँदामा पर्यटन शुल्क लिन पाउने उल्लेख छ ।

संरक्षित क्षेत्र र मध्यवर्ती क्षेत्रबारे संविधानले स्पष्ट सम्बोधन नगर्दा अन्योल भएको हो । यद्यपि संविधानको धारा ५८ मा भनिएको छ, ‘संविधान बमोजिम संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकारको सूची वा साझा सूचीमा उल्लेख नभएको वा संविधानमा कुनै तहले प्रयोग गर्नेगरी नतोकिएको विषयमा संघको अधिकार हुनेछ ।’ यसैको आधारमा संरक्षित क्षेत्रको जिम्मेवारी संघको हुने एकथरीको तर्क छ ।

अनुसूची ५ ले राष्ट्रिय निकुञ्जलाई संघको अधिकार सूचीमा राखेकोले संरक्षित क्षेत्र पनि संघ मातहतमै हुने तर्क गरिँदै आएको छ । यसलाई आधार मान्ने हो भने संविधानको अधिकार सूची र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ०७४ परस्पर बाझिने किसिमका छन् । ऐनको परिच्छेद–३ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख छ । उक्त परिच्छेदको स्थानीय कर, सेवा शुल्क तथा दस्तुरसम्बन्धी बुँदा नम्बर १ मा संघीय तथा प्रदेश कानुनको अधीनमा रही पर्यटन शुल्कसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, कार्यान्वयन र नियमनको अधिकार दिइएको छ । बुँदा नम्बर ३ मा ट्रेकिङलगायत नवीन पर्यटकीय सेवा तथा साहसिक खेलको शुल्क लिने, ४ नम्बरमा जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तुको जिम्मा तोकिएको छ ।

संविधानको धारा ५१ को राज्यका नीतिहरू अन्तर्गत बुँदा ६ (१) मा प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण, सम्बर्द्धन र उपयोगसम्बन्धी नीतिको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त नीतिमा स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता र अग्राधिकार दिँदै प्राप्त प्रतिफलको न्यायोचित वितरण गर्ने उल्लेख छ ।

एक्यापको पृष्ठभूमि
सन् १९८६ मा कास्कीको घान्द्रुकमा पाइलट परियोजनाको रुपमा एक्याप स्थापना भएको हो । यो सन् १९९२ मा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) को मातहतमा आयो । सुरुमा १० वर्षको म्याद दिइएको थियो । पुनः १० वर्ष म्याद थपिएर सन् २०१२ सम्म पुग्यो । त्यसपछि २ वर्ष, ६ महिना र पछिल्लोपटक ५ वर्ष थपिँदा माघ ३ सम्म एक्यापको म्याद थियो ।

एक्यापमा कास्की, लमजुङ, मनाङ, मुस्ताङ, पर्वत र म्याग्दीका १५ गाउँपालिका पर्छन् । कास्कीको ल्वाङ, सिक्लेस र घान्द्रुकमा इलाका संरक्षण कार्यालय छन् । कास्कीबाहेक मनाङ, मुस्ताङको जोमसोम र लोमान्थाङ र लमजुङको भुजुङमा इलाका संरक्षण कार्यालय छन् ।

संरक्षण क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा सार्क मुलुकका पर्यटकले १ हजार र अन्य विदेशी पर्यटकले ३ हजार रुपैयाँ एक्यापलाई बुझाउनुपर्छ । एक्यापको मुख्य आम्दानीको स्रोत नै प्रवेश शुल्क हो । विभिन्न स्थानमा रहेका एक्याप चेकपोस्टले पर्यटकले प्रवेश कार्ड लिए–नलिएको जाँच गर्छन् । सन् २०१९ मा २ लाख विदेशी पर्यटक एक्याप प्रवेश गरेको तथ्यांक छ । एक्यापले रोयल्टीबापतको रकम पर्यटन विकास, स्थानीयको जीविकोपार्जन, प्रचारप्रसारमा खर्च गर्दै आएको छ ।

एक्यापले आम्दानीको १० प्रतिशत रकम प्रशासनिक खर्चका लागि छुट्ट्याएको छ । एक्यापले साविकको ५७ गाविसमा स्थानीयको सहभागितामा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समिति बनाएको छ । मुलुक संघीयतामा गएपछि नियमावली परिमार्जन नहुँदा ती समिति पुनर्गठन हुन सकेका छैनन् ।


सम्बन्धित समाचार