नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश


सर्वोच्च अदालतले नागरिकता संशोधन सम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । बिहीबार संवैधानिक इजलासले रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सरकारको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बोणर्बहादुर कार्कीसहित ६ वटा रिट निवेदन सर्वोच्चमा परेको थियो । सरकारले जेठ ९ गते जारी गरेको अध्यादेशमा जन्मसिद्धका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै आमको नामबाट नागरिकता पाउने व्यवस्थालाई पनि सहज बनाइएको छ । जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षको माग पूरा गर्न जारी भएको अध्यादेश जसपा ठाकुर समूह सरकारमा सहभागी भएसँगै अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । रिट निवेदनको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले आफूसहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खडका, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहेको संवैधानिक इजलास गठन गर्नुभएको थियो ।

सम्बन्धित समाचार